नयी दिल्ली (भाषा) - वित्त मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों को उनकी जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति में कमी की भरपायी के लिये 6,000 करोड़ रुपये की 12वीं किस्त जारी की। इस प्रकार अब तक इस सुविधा के तहत राज्यों को कुल 72,000 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

केन्द्र सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) प्राप्ति में चालू वित्त वर्ष के दौरान आने वाली संभावित 1.10 लाख करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के लिये राज्यों के लिये एक विशेष उधारी खिड़की की शुरुआत की है। इसी के तहत राज्यों को हर सप्ताह क्षतिपूर्ति राशि जारी की जा रही है।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी वक्तव्य में कहा की उसने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिये 6,000 करोड़ रुपये की 12वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इस राशि में से 5,516.60 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई। वहीं 483.40 करोड़ रुपये की राशि विधानसभा वाले तीन संघ शासित प्रदेशों --दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुड्डुचेरी -- को जारी किये गये। ये राज्य भी जीएसटी परिषद के सदस्य हैं।

मंत्रालय ने बताया कि यह राशि 4.43 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार ली गई है। मंत्रालय ने कहा है, ‘‘अब तक जीएसटी में अनुमानित राजस्व कमी की 65 प्रतिशत राशि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की जा चुकी है। इस राशि में से 65,582.96 करोड़ रुपये राज्यों को और 6,417.04 करोड़ रुपये की राशि विधानसभा वाले तीन संघ शासित प्रदेशों को जारी किये गये।

कुल मिलाकर अब तक 12 किस्तों में 72,000 करोड़ रुपये की राशि जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर जारी की जा चुकी है। यह राशि औसतन 4.70 प्रतिशत ब्याज पर प्रापत हुई है।