चंडीगढ़ - राज्य में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरियाँ देने के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और योग्य उम्मीदवारों को रोजग़ार देने के लिए जल्द ही एक और विशाल भर्ती मुहिम शुरु की जाएगी।

मुख्य सचिव विनी महाजन ने सभी प्रशासनिक विभागों को सीधे कोटे के खाली पड़े पदों सम्बन्धी रोजग़ार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग के साथ तुरंत जानकारी साझा करने की हिदायत दी, जिससे प्रांतीय रोजग़ार योजना के दूसरे पड़ाव को शुरू किया जा सके।

यहाँ प्रशासनिक सचिवों के साथ प्रांतीय रोजग़ार योजना की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए महाजन ने सभी विभागों के प्रमुखों को अपने विभागों में खाली पदों के लिए माँग भेजने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश भी दिए, जिससे इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करके लोगों को निर्बाध और परेशानी रहित सेवाएं प्रदान की जा सकें।

रोजग़ार सृजन विभाग के सचिव राहुल तिवारी ने मुख्य सचिव को बताया कि 34 प्रशासनिक विभागों ने पंजाब सरकार की भर्ती योजना के दूसरे पड़ाव के लिए 22,441 सीधे कोटे के खाली पदों संबंधी जानकारी भेज दी है, जोकि इससे पहले कैबिनेट कमेटी द्वारा मंज़ूर किए गए 61,336 पदों से अलग हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार के प्रमुख प्रोग्राम ‘‘घर-घर रोजग़ार और कारोबार मिशन’’ के अंतर्गत मंत्री मंडल ने 14 अक्टूबर, 2020 को 61,336 पदों को भरने की मंज़ूरी देने के साथ-साथ 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियाँ देने के लिए राज्य रोजग़ार योजना को मंज़ूरी दी थी। एक साल से भी कम समय में राज्य सरकार ने 7,848 योग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने के अलावा विभिन्न विभागों में 44,543 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

इस बैठक के दौरान सरकार के सभी विभागों, बोर्डों और कॉर्पोरेशनों को दफ़्तरों में ई-ऑफिस के लागूकरण को सुनिश्चित बनाने के लिए आदेश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली के प्रयोग से समय की बचत ही नहीं होगी, बल्कि सभी काम कागज़-रहित तरीके से पूरे किए जा सकेंगे।