Follow us on
Thursday, May 19, 2022
BREAKING NEWS
ISSF Junior World Cup: म्हारी छोरियों ने जर्मनी में गोल्ड पर लगाया निशानायमुनानगर: नगर निगम ने अपनाई गांधीगिरी, हाथ जोड़कर अतिक्रमण करने वालों को समझायाज्ञानवापी विवाद: बबीता फोगाट का ट्वीट- लिखा, मोदी है तो मुमकिन है, यूजर्स ने किया ट्रोलUttarakhand में 48 घंटों से ज्यादा समय तक फंसे पर्वतारोहियों को ITBP ने बचायायमुनानगर: जिले में धर्म परिवर्तन करवाई गई लड़की की सनातन धर्म में करवाई घर वापसीRohini अदालत में न्यायाधीशों के chamber के पास लगी आग शीना बोरा हत्या मामला: उच्चतम न्यायालय ने आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को दी जमानतयमुनानगर: हार्डवेयर व पेंट की दुकान में लगी भयंकर आग, धमाका, मचा हड़कंप
Business

उच्चतम न्यायालय का एलआईसी के आईपीओ के तहत शेयर आवंटन पर रोक लगाने से इनकार

May 13, 2022 07:26 AM

नयी दिल्ली (भाषा) - उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कुछ पॉलिसी धारकों द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतरिम राहत देने और एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के तहत शेयर आवंटन पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अदालत को वाणिज्यिक निवेशों और आईपीओ के मामलों में किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से बचना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘‘हम किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं देना चाहते हैं।’’

हालांकि न्यायालय ने इन याचिकाओं पर केंद्र और एलआईसी को नोटिस जारी करके आठ हफ्ते के भीतर उनसे जवाब मांगा है। एलआईसी का आईपीओ खुदरा और अन्य निवेशकों के लिए चार मई को खुला था और इसके शेयरों का आवंटन बृहस्पतिवार को होना है।

पीठ ने कहा कि इनमें से एक याचिका में बंबई उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने इसका निस्तारण करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका शीर्ष अदालत में स्थानांतरित की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने इन अर्जियों को संविधान पीठ के समक्ष लंबित उस याचिका से जोड़ दिया जो वित्त अधिनियम, 2021 को धन विधेयक की तरह पारित करने के मुद्दे से संबंधित है।

 
Have something to say? Post your comment
More Business News
अबू धाबी की आईएचसी ने अडाणी समूह की कंपनियों में किया 15,400 करोड़ रुपये का निवेश पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी के चलते अप्रैल के लिए जीएसटी भुगतान की समयसीमा बढ़ाने पर विचार गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध से मध्यप्रदेश के कारोबारियों के 5,000 ट्रक बंदरगाहों पर अटके - संगठन ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर निर्णय लेने में पीछे नहीं रहा है रिजर्व बैंक - आशिमा गोयल एल एंड टी को राजस्थान सरकार से मिला ऑर्डर बंदरगाह मंत्रालय ने तनावग्रस्त संपत्तियों के पुनरुद्धार के दिशानिर्देश तय किए सिप्ला ने कोविड-19 परीक्षण किट पेश करने के लिए जेनिसटूमी के साथ समझौता किया जन सुरक्षा योजनाओं ने बीमा, पेंशन को आम आदमी तक पहुंचाया - सीतारमण हवाईअड्डों पर स्थानीय कारीगरों के उत्पादों की होगी बिक्री, एएआई की स्वयं सहायता समूहों से भागीदारी शहरों के केंद्र से 150 किमी के दायरे में वाहन स्क्रैपिंग केंद्र बनाना चाहती है सरकार - गडकरी