नयी दिल्ली (भाषा) - सरकारी ऑनलाइन खरीद बाजार जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पी के सिंह ने कहा है कि उनकी टीम सहकारी संस्थाओं को पोर्टल से जोड़ने के लिये प्रशिक्षण के साथ उनकी हरसंभव मदद करेगी ताकि वे मंच से प्रतिस्पर्धी दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का लाभ ले सकें।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में शुरुआत करते हुए जीईएम पहले 1,475 विभिन्न राज्य सहकारी संस्थाओं को इससे जोड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी ऑनलाइन खरीद बाजार (जीईएम) का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत सहकारी संस्थाओं को जीईएम पोर्टल से खरीद की अनुमति दी गयी है।

अबतक खरीदार के रूप में सहकारी समितियों का पंजीकरण जीईएम पोर्टल पर नहीं होता था। सिंह ने कहा कि यह निर्णय काफी बड़ा है और इससे अमूल, इफको जैसी 8.54 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियों और उनके 27 करोड़ सदस्यों को लाभ होगा।

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमें सहकारी समितियों को जीईएम पोर्टल पर खरीदार के रूप में पंजीकरण करने और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद शुरू करने के लिए राजी करना होगा। हमें इसे बहुत व्यवस्थित तरीके से करना होगा। हम उन्हें सूचित करेंगे और बड़ी और छोटी दोनों सहकारी समितियों तक पहुंचेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम इस संदर्भ में उनकी हरसंभव मदद करेंगे, उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने समेत अन्य कदम उठाएंगे क्योंकि उनकी संख्या काफी अधिक है।’’ सीईओ ने साफ किया कि बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केवल पंजीकृत सहकारी समितियां ही मंच से खरीदारी कर सकती हैं। निजी क्षेत्र को इसकी अनुमति नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘जीईएम पर मौजूद विक्रेताओं के लिये मंत्रिमंडल का निर्णय बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हें विभिन्न तरह के सामान बेचने का मौका मिलेगा।’’ सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि इफको और कृभको (कृषक भारती कॉऑपरेटिव लि.) जैसी सहकारी संस्थाएं बड़ी संख्या में उर्वरक के लिये बोरियां खरीदती हैं। अब वे प्रतिस्पर्धी मूल्य पर जीईएम मंच से खरीदारी कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि जीईम टीम सहकारी समितियों को मंच पर पंजीकरण को लेकर प्रशिक्षण देगी। चूंकि उनके लिए जीईएम से खरीदारी अनिवार्य नहीं है, इसलिए सभी सहकारी समितियों को मंच तक पहुंचने के लिए राजी करना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा।

सीईओ ने कहा, ‘‘इसलिए छह महीने के लिये हम उन्हें समझाने और उन्हें मंच से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।’’ वाणिज्य मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल की शुरुआत नौ अगस्त, 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सरकार के स्तर पर खरीद के लिये खुला और पारदर्शी मंच उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में मंच सभी सरकारी खरीदारों...केंद्र और राज्यों के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि... के लिये खुला है।