प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए तीन हजार 619 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। गत साढ़े वर्षोें के दौरान केवल किन्नौर जिले के लिए 350 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाएं स्वीकृत और अनुमोदित की गई हैं जो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य एवं शिल्प मेले का शुभारंभ करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने शिल्पकारों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया और वहां प्रदर्शित उत्पादों में गहरी रूचि दिखाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोग अपनी सादगी, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्वर्गीय टीएस नेगी और स्वर्गीय चेतराम के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि यह दोनों नेता न केवल जनजातीय क्षेत्र के विकास मंे दिए गए उनके योगदान के लिए बल्कि उनके अनुशासन और कार्य संस्कृति के लिए भी याद किए जाते हैं। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के लोगों की अपनी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने के लिए सराहना की।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस जनजातीय जिले के लोग गत 16 वर्षों से एफआरए के अन्तर्गत भूमि लीज पर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और आज 107 लोगों को लीज पर भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है जिनमें से 60 मामले एफआरए के अन्तर्गत और 47 मामले नौतोड़ के हैं। इस अवसर पर उन्होंने 60 लाभार्थियों को भू-पट्टा भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को भूमि प्रदान करने में दूरगामी सिद्ध होगा।

जय राम ठाकुर ने विपक्षी नेताओं पर जनजातीय क्षेत्र के लोगों को विकास के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह स्वयं पहाड़ी पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की विकासात्मक आवश्यकताओं से भली-भान्ति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कल्याण और विकास के लिए वह अथक प्रयास कर रहे हैं और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ विपक्षी नेता सार्वजनिक रूप से यह दावा कर रहे हैं कि सत्ता में आने पर वे वर्तमान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बंद कर देंगे। उन्होंने विपक्षी नेताओं से पूछा कि क्या वे लोगों को सामाजिक सुरक्षा पंेशन व निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाना और सहारा, हिमकेयर और शगुन जैसी योजनाओं के लाभ प्रदान करना बंद कर देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्नेह और उदारता के सदा ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मेें प्रदेश के हितों की हमेशा अनदेखी की है जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा बहाल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए कंेद्र-राज्य सरकारों के 90ः10 की औसत को भी बहाल किया गया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है और राज्य में भी कांग्रेस की यही स्थिति है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट देने और घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क जल उपलब्ध करवाने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रदेश में हो रहे विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों को इन नेताओं को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही रियायतें छोड़ने की सलाह देने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कटगांव में उप-तहसील खोलने, पांगी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, प्राथमिक केंद्र स्पिलो को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, किन्नौर में जिला पर्यटन अधिकारी का एक पद स्वीकृत करने, राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ में एमए समाजशास्त्र और अंग्रेजी के पाठ्यक्रम शुरू करने तथा रिकांगपिओ में परिधि गृह निर्मित करने की घोषणा की। उन्होंने परियोजना के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भावानगर को राज्य शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अधिकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कटगांव में गृहरक्षक वाहिनी का कंपनी कार्यालय खोलने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कानम मन्दिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टूरिज्म इन हिमाचल विषय पर महाक्विज का भी उद्घाटन किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में पुलिस मैदान में 53.76 करोड़ रुपये लागत की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।

 मुख्यमंत्री ने रिकांगपिओ में 7.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किसान भवन, 3.72 करोड़ रुपये लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय रिकंागपिओ के अतिरिक्त भवन, 92 लाख रुपये की लागत से शारबों मेें निर्मित गृह रक्षक बैरेक्स और 1.93 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कानम में निर्मित संयुक्त प्रयोगशाला का लोकार्पण किया।