देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राजपुर रोड़ स्थित होटल में आयोजित राइजिंग उत्तराखण्ड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने प्रदेश के विकास एवं जनता से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 नवम्बर, 2021 को बाबा केदार की भूमि से 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया था इसी का प्रतिफल है कि इस बार चारधाम यात्रा में लगभग 50 लाख से अधिक रिकार्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कांवड यात्रा में शामिल हुए।
उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिये रोड मैप पर तैयार कर कार्य किया जा रहा है। रोजगार और आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन कृषि बागवानी के क्षेत्र में योजनायें बनायी गयी है। प्रदेश में भूमि बैंक बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक निवेशक राज्य में उद्योगों की स्थापना के प्रति आकर्षित हों। स्वयं सहायता समूहों की आर्थिकी को भी मजबूती देने के प्रयास किये जा रहे हैं। लखपति दीदी योजना में 2025 तक 1.25 लाख मातृशक्ति बहनों को लखपति बनाने की योजना बनायी गयी है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास को गति प्रदान करने के लिए हमारी सरकार द्वारा विगत वर्ष “रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर्स“ की स्थापना जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में और जनपद पौड़ी के कोटद्वार में की गई। वर्तमान में इन “रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर्स“ के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इससे हमारे युवा रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनेंगे तथा पलायन रोकने में भी हम सफल होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर एवं बोधिसत्व विचार श्रृंखला में जो सुझाव सामने आये हैं, उन सभी सुझावों को धरातल पर लाने के साथ जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर काफी चिंतित है और जिन लोगों ने भी नकल कराई है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन तत्काल लिया गया है साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2014 व 15 से भर्ती घोटाले चल रहे थे। हमेशा जांच की बात होती थी लेकिन जांच नहीं होती थी। हमने इसमें प्रारंभिक जांच कराई। आज अभी तक 55 लोग जेल जा चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया में नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की हरकत कर नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने की सोच भी न सके।