Political news: प्रदेश के 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इनके लिए 883 अतिरिक्त पदों का भी सृजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, नागौर में 6, जोधपुर में 5, जयपुर, बारां एवं बाड़मेर में चार-चार, बीकानेर, दौसा, भरतपुर एवं सीकर में तीन-तीन, पाली, झुन्झुनूं, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली एवं जालोर में दो-दो तथा बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर,  भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं टोंक में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा।  

इन चिकित्सालयों के लिए कनिष्ठ विशेषज्ञ के 120, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के 58, चिकित्साधिकारी के 50, नर्स श्रेणी प्रथम के 9, नर्स श्रेणी द्वितीय के 280, फार्मासिस्ट के 7, सहायक रेडियोग्राफर के 60, कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायक के 60, वार्ड बॉय के 157 तथा सफाई कर्मचारी के 82 पदों सहित कुल 883 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 55 मशीन विथ मैन की सेवाएं भी ली जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश में  चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए इस संबंध में घोषणा की गई थी।