नयी दिल्ली: सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक 12.58 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को ‘नल से जल कनेक्शन’ उपलब्ध कराए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद ग्रामीण घरों में नल से पानी की उपलब्धता बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
उन्होंने बताया कि मिशन की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ (16.7 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास नल से पानी का कनेक्शन था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से 3 मार्च 2026 तक दी गई जानकारी के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत अब तक 12.58 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन दिया जा चुका है।
इसके साथ ही देश के लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से करीब 15.82 करोड़ (81.71 प्रतिशत) परिवारों के घरों तक नल के माध्यम से जल आपूर्ति पहुंच चुकी है। सरकार ने कहा कि वह सतत विकास लक्ष्य 6.1 के अनुरूप देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता के साथ सुरक्षित और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वर्ष 2030 तक सभी को सुरक्षित और सस्ती पेयजल सुविधा मिल सके।
सोमन्ना ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 के अपने भाषण में जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई है, ताकि पाइपलाइन आधारित जल आपूर्ति योजनाएं पूरी तरह लागू होने तक लोगों को पीने और खाना बनाने के लिए सुरक्षित पानी मिल सके।