Ambala News: अंबाला जिले के गांव धूलकोट में हुए उस दर्दनाक हादसे पर अब प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय होने लगी है, जिसमें एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढहने से 6 लोगों की जान चली गई थी और कई श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में प्रशासनिक सुस्ती पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। पूर्व में जारी स्पष्ट आदेशों के बावजूद विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आयोग ने अंबाला के उपायुक्त (DC) और नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन ने जताई कड़ी नाराजगी
आयोग के न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन ने मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों के रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अपने ताजा आदेश में साफ कहा कि दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने न तो आयोग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट जमा कराई और न ही रिपोर्ट पेश करने में हो रही देरी के लिए अतिरिक्त समय मांगने का कोई औपचारिक अनुरोध किया। आयोग ने इसे आदेशों की गंभीर अवहेलना मानते हुए दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है कि आखिर किन परिस्थितियों में इस संवेदनशील मामले की अनदेखी की गई।
1 अक्टूबर के आदेश में मांगी गई थी बिंदुवार जानकारी
दरअसल, अमनदीप सिंह भाटिया की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 को अंबाला के उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त और पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। उपायुक्त को निर्देश दिए गए थे कि वे मृतकों व घायलों की सटीक संख्या, पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे और मजिस्ट्रेटीय जांच की स्थिति स्पष्ट करें। वहीं, नगर निगम आयुक्त से यह पूछा गया था कि क्या इस इमारत का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से पास था और क्या निर्माण कार्य भवन उपविधियों के तहत हो रहा था? इसके अलावा भवन मालिक, बिल्डर, ठेकेदार, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की भूमिका तथा हादसे से पहले हुए निरीक्षणों का ब्यौरा भी तलब किया गया था।
मानवाधिकार अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी
हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण और संपूर्ण जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही, दोनों अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि भविष्य में अंबाला में इस तरह की जानलेवा घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन ने क्या ठोस निवारक कदम उठाए हैं।
श्रमिकों की सुरक्षा और अवैध निर्माण पर बड़ा सवाल
धूलकोट हादसे ने एक बार फिर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बिना मानकों के हो रहे अवैध निर्माण और श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। अक्सर बिना नक्शा पास कराए या घटिया सामग्री से बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, जिनकी कीमत दिहाड़ी मजदूरों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। मानवाधिकार आयोग की इस सख्ती से पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है और लापरवाह तंत्र में भी हड़कंप मच गया है।
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