नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। जनवरी से जून 2026 की छमाही के लिए DA बढ़ाने पर केंद्र सरकार का फैसला अभी लंबित है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इस बैठक में DA बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया गया।
होली से पहले सरकार अक्सर महंगाई भत्ते पर फैसला कर देती है, इसलिए लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें इस बार भी कैबिनेट बैठक पर टिकी थीं। बैठक में इस मुद्दे पर घोषणा न होने से अब कर्मचारियों को कुछ और समय तक इंतजार करना पड़ सकता है।
कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर तय होता है। उपलब्ध मुद्रास्फीति आंकड़ों के आधार पर जनवरी से जून 2026 के लिए करीब 2 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है।
अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो मौजूदा 58% DA बढ़कर लगभग 60% तक पहुंच सकता है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा।
कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है। इसका मकसद बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है ताकि रोजमर्रा के खर्चों पर दबाव कुछ कम हो सके।
अगर DA 2% बढ़ता है तो अलग-अलग वेतन स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने सैकड़ों से लेकर हजारों रुपये तक का इजाफा हो सकता है। इसी वजह से इस फैसले का इंतजार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच हर बार चर्चा का बड़ा विषय बन जाता है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए दो बड़े फैसले
मंगलवार की कैबिनेट बैठक में हालांकि DA पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन दो अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। पहली मंजूरी उत्तर प्रदेश में जल्द शुरू होने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ी है।
सरकार ने इसके लिए 3,630.77 करोड़ रुपये की संशोधित पूंजीगत लागत को मंजूरी दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिससे इस कॉरिडोर पर यातायात की क्षमता बढ़ाने की योजना है।