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खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर हुआ 60%, अप्रैल में मिलेगा 3 महीने का मोटा एरियर

AAmandeep Singh
खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर हुआ 60%, अप्रैल में मिलेगा 3 महीने का मोटा एरियर
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दिल्ली। बढ़ती महंगाई के बीच अपनी सैलरी स्लिप में इजाफे का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। शनिवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की और बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इस फैसले के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 60 प्रतिशत के आंकड़े पर पहुँच गया है। सरकार के इस कदम का फायदा न केवल मौजूदा 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की मासिक आय में भी सम्मानजनक बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

जनवरी से लागू होगा नियम, बकाया एरियर का भी होगा भुगतान

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इस बार की बढ़ोतरी का सबसे आकर्षक पहलू ‘एरियर’ है। दरअसल, सरकार ने इस वृद्धि को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को अप्रैल महीने की बढ़ी हुई सैलरी के साथ-साथ जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का बकाया अंतर (Arrear) भी एकमुश्त दिया जाएगा। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारों और छुट्टियों के इस मौसम में कर्मचारियों के हाथ में आने वाली यह अतिरिक्त राशि बाजार में भी मांग बढ़ाएगी।

सैलरी कैलकुलेटर: आपकी जेब पर कितना होगा असर?

अगर हम गणित के हिसाब से समझें, तो यह बढ़ोतरी मध्यम और उच्च आय वर्ग के कर्मचारियों के लिए काफी राहत भरी है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Pay) 36,500 रुपये है, तो 60% की दर से उसका नया डीए 21,900 रुपये बनेगा। पहले 58% के हिसाब से यह राशि 21,170 रुपये थी। यानी केवल डीए के मद में ही हर महीने करीब 730 रुपये का सीधा फायदा होगा। वहीं, जनवरी से मार्च तक का एरियर मिलाकर अप्रैल की सैलरी में एक मोटा इजाफा देखने को मिलेगा।

पेंशनर्स और कर्मचारियों ने जताया आभार

लंबे समय से कर्मचारी संगठन महंगाई के आंकड़ों का हवाला देते हुए भत्ते में सुधार की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने खुशी जाहिर की है। पेंशनर्स एसोसिएशन का कहना है कि मेडिकल और दैनिक खर्चों के बढ़ते बोझ के बीच यह 2% की राहत उनके लिए बड़ा संबल है। सरकार की ओर से लिया गया यह समयोचित फैसला उन लाखों परिवारों के लिए सुकून लेकर आया है जो मध्यम वर्गीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

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