दिल्ली। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अप्रैल का महीना उम्मीदों और गणनाओं भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी के इजाफे को हरी झंडी मिलने के बाद अब सवाल वेतन के ‘क्रेडिट’ होने का है। नियम के मुताबिक अब कर्मचारियों को उनकी बेसिक-पे पर 60 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा, लेकिन तकनीकी अड़चनों के चलते इस महीने की सैलरी स्लिप में बदलाव की उम्मीद थोड़ी कम नजर आ रही है।
मई में हो सकती है पैसों की ‘बरसात’
विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों की मानें तो अप्रैल महीने के वेतन की गणना और बिलिंग प्रक्रिया अमूमन मध्य महीने तक शुरू हो जाती है। ऑल इंडिया NPS कर्मचारी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल का कहना है कि समय की कमी को देखते हुए इस महीने की सैलरी में नई दरों का लागू होना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि मई महीने का वेतन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशियां लेकर आएगा। मई में न केवल बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, बल्कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का चार महीने का बकाया (एरियर) भी एक साथ खाते में आने की उम्मीद है।
पेंशनभोगियों को भी बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले का दायरा काफी बड़ा है। इसका सीधा फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ 68 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को मिलेगा। महंगाई राहत (DR) में भी समान अनुपात में बढ़ोतरी की गई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अब बेसिक सैलरी का 60 प्रतिशत हिस्सा भत्ते के रूप में देय होगा, जो बढ़ती महंगाई के बीच मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा वित्तीय सहारा साबित होगा।
एरियर का गणित और वित्त मंत्रालय के आदेश
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में पहले ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। चूंकि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है, इसलिए कर्मचारियों का पिछले चार महीनों का पैसा सरकार के पास सुरक्षित है। यदि अप्रैल के वेतन में यह राशि शामिल नहीं होती है, तो मई के अंत में मिलने वाले वेतन में एरियर की एक मोटी रकम जुड़कर आएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो 2% की बढ़ोतरी से उसके मासिक वेतन में 600 रुपये का इजाफा होगा और चार महीने का एरियर करीब 2400 रुपये बैठेगा।
इंतजार का फल होगा मीठा
फिलहाल कर्मचारी अपने पे-मैट्रिक्स को खंगाल रहे हैं। भले ही अप्रैल की सैलरी में पुरानी दरों के दिखने की आशंका हो, लेकिन सरकार की ओर से जारी आदेशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मई का महीना सरकारी खजाने से कर्मचारियों की जेब तक खुशहाली जरूर पहुँचाएगा।