चंडीगढ़: यूटी प्रशासन के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में मंगलवार को अंतर-विभागीय राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेयर हरप्रीत कौर बबला भी उपस्थित रहीं। बैठक के दौरान चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वहनीय किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना के तहत मलोया में वर्ष 2020 में 25 वर्ष की अवधि के लिए 1,707 फ्लैट आवंटित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022 में 285 फ्लैट लाभार्थियों को पांच वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किए गए थे।
सचिव ने यह भी जानकारी दी कि इन फ्लैटों के आवंटियों से कुल 14.85 लाख रुपये की बकाया राशि है। मुख्य सचिव ने बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए और डिफॉल्टर आवंटियों के खिलाफ आवंटन निरस्तीकरण एवं बेदखली की कार्रवाई प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को इस कार्रवाई की रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। बैठक में वित्त सचिव दीपरवा लाकरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीएचबी प्रदीप कुमार, सचिव सीएचबी अखिल कुमार, मुख्य अभियंता सी. बी. ओझा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।