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चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा कदम: सेवानिवृत्त जवानों के सम्मान में 100% टैक्स माफी, जानें किसे मिलेगा लाभ

GGaganpreet Kaur
चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा कदम: सेवानिवृत्त जवानों के सम्मान में 100% टैक्स माफी, जानें किसे मिलेगा लाभ
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चंडीगढ़ (जग मार्ग)। देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले वीर योद्धाओं के लिए चंडीगढ़ नगर निगम ने खुशियों की बड़ी सौगात दी है। निगम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शहर के पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में 100 फीसदी छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस फैसले के बाद अब चंडीगढ़ के हजारों सैन्य परिवारों को अपने आशियाने के लिए निगम के खजाने में कोई टैक्स नहीं भरना होगा। यह कदम न केवल उनकी आर्थिक मदद करेगा, बल्कि राष्ट्र सेवा के प्रति एक सम्मानजनक आभार भी है।

लंबे समय का इंतजार हुआ खत्म

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नगर निगम की सदन की बैठक में पारित इस प्रस्ताव के अनुसार, जिन पूर्व सैनिकों के नाम पर या उनकी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से एक रिहायशी मकान है, उन्हें अब हाउस टैक्स से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ में इस श्रेणी के लोगों को केवल 50% तक की छूट दी जाती थी। चंडीगढ़ के पूर्व सैनिक संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर यहां भी टैक्स पूरी तरह माफ किया जाना चाहिए। अब इस समानता को बहाल कर दिया गया है।

राजस्व पर मामूली असर, सम्मान में बड़ा इजाफा

चर्चा के दौरान पार्षदों ने तर्क दिया कि जो जवान अपनी जवानी देश की सुरक्षा में खपा देते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद बुनियादी सुविधाएं और सम्मान देना प्रशासन का नैतिक कर्तव्य है। निगम के आकलन के मुताबिक, इस योजना से सरकारी खजाने या राजस्व पर कोई बहुत बड़ा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि छूट का दायरा केवल एक रिहायशी संपत्ति तक ही सीमित है। लेकिन, इस छोटी सी राहत का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा है।

सदन में दिखी एकजुटता

हाउस टैक्स माफी का यह मुद्दा जब सदन में उठा, तो पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका समर्थन किया। पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि देश सेवा करने वालों के लिए यह एक छोटा सा तोहफा है। इस फैसले के बाद से शहर के सैन्य बाहुल्य इलाकों में खुशी की लहर है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि प्रशासन ने उनकी जायज मांग को मानकर उनके सम्मान को बढ़ाया है। निगम अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए प्रशासन के पास भेजेगा, जिसके बाद इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।

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