Chandigarh News: चंडीगढ़ के हजारों परिवारों और कारोबारियों की वर्षों पुरानी मांगों पर मंगलवार को फैसला हो सकता है। यूटी प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया मलोया में आयोजित होने वाले ‘जनहित आवाम विकास समारोह’ में तीन बड़े मुद्दों पर राहत का ऐलान कर सकते हैं। इनमें पुनर्वास कॉलोनियों के करीब 22 हजार मूल आवंटियों को मकानों का मालिकाना हक देना, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) के स्मॉल फ्लैट्स का किराया घटाकर 800 रुपये करना और कमर्शियल-इंडस्ट्रियल संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करना शामिल है। हाल ही में चंडीगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इन मांगों को हल करने का भरोसा दिया था। उन्होंने कहा था कि राहत से जुड़े फैसलों की घोषणा प्रशासक अलग से करेंगे। सोमवार को सारंगपुर में आयोजित समाधान शिविर के दौरान राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जो वादे करके गए हैं, उनकी घोषणा मंगलवार को कर दी जाएगी।
पुनर्वास और EWS कॉलोनियों में रहने वाले परिवार लंबे समय से अपने मकानों का मालिकाना हक मांग रहे हैं। प्रशासन के प्रस्ताव के तहत करीब 22 हजार मूल आवंटियों को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि, इस राहत का दायरा मूल आवंटियों तक सीमित रहने की संभावना है। GPA के आधार पर मकान खरीदने वाले लोग इससे बाहर रह सकते हैं। यदि घोषणा के तहत मालिकाना हक देने का फैसला होता है तो संबंधित परिवारों को अपने मकानों पर स्वामित्व से जुड़े अधिकार मिल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए पात्रता और प्रक्रिया की पूरी जानकारी मंगलवार को होने वाली घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
CHB स्मॉल फ्लैट्स का किराया 3,200 से घटकर 800 रुपये होने की उम्मीद
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 15 हजार से ज्यादा स्मॉल फ्लैट्स के आवंटियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल अलग-अलग श्रेणियों के फ्लैट्स का मासिक किराया अलग-अलग है। कुछ आवंटियों से 3,200 रुपये तक किराया लिया जा रहा है, जबकि कुछ श्रेणियों में यह पहले से 800 रुपये है। प्रशासन किराये में समानता लाने पर विचार कर रहा है। मंगलवार को होने वाली घोषणा से यह स्पष्ट हो सकता है कि किन श्रेणियों के फ्लैट्स का किराया घटाकर 800 रुपये किया जाएगा। इसके साथ ही ब्याज माफी को लेकर भी राहत मिलने की उम्मीद है।
चंडीगढ़ के व्यापारियों और उद्योगपतियों की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने की मांग भी लंबे समय से लंबित है। शहर में ऐसी हजारों संपत्तियां अभी लीज होल्ड व्यवस्था के तहत हैं। इन्हें फ्री होल्ड करने का फैसला होने पर संपत्ति मालिकों को मालिकाना अधिकार मिल सकेगा। इससे संपत्तियों के ट्रांसफर और उनसे जुड़ी अन्य कानूनी प्रक्रियाएं आसान होने की उम्मीद है। कारोबारियों की नजर भी मंगलवार को होने वाली घोषणा पर रहेगी। तीनों मुद्दों पर अंतिम स्थिति प्रशासन के आधिकारिक ऐलान के बाद ही साफ होगी।


