चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को सेक्टर-45 में सीएचबी की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मकानों में किए गए अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई की।
सुबह ही सीएचबी के अधिकारी और कर्मचारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और चिन्हित मकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी। जिन मकानों में बिना अनुमति संरचनात्मक बदलाव किए गए थे या सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया गया था, उन्हें तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए।
तोड़फोड़ के दौरान कुछ स्थानीय निवासियों ने विरोध जताते हुए प्रशासनिक टीम के साथ बहस भी की। स्थिति तनावपूर्ण होते देख पुलिस ने हस्तक्षेप किया और विरोध कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लेकर हालात को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों और मास्टर प्लान-2031 के तहत की जा रही है। उनका कहना है कि कई इमारतों में किए गए अवैध बदलाव उनकी संरचनात्मक मजबूती को प्रभावित कर रहे हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर खतरा बन सकते हैं।
उधर, इस मुद्दे को लेकर रविवार को सेक्टर-41 में एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में सर्वदलीय कमेटी का गठन कर प्रशासन से बातचीत का निर्णय लिया गया था, लेकिन उससे पहले ही सोमवार को कार्रवाई शुरू कर दी गई। गौरतलब है कि सेक्टर-41 से शुरू हुई इस कार्रवाई ने पूरे शहर में करीब 60 हजार अलॉटियों के बीच असमंजस और भय का माहौल पैदा कर दिया है। कहीं मकान सील किए जा रहे हैं तो कहीं अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। अब तक कई घरों पर कार्रवाई हो चुकी है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिस अचानक दिए गए और उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला, जिससे लोगों में नाराजगी बनी हुई है।