कैब यूनियन ने सेक्टर 17 में किया प्रदर्शन, एस्टेट ऑफिस के अधिकारियों ने पहुंचकर शांत कराया मामला

चंडीगढ़ : शहर में कैब और ऑटो यूनियनों ने बुधवार को सेक्टर 17 दशहरा ग्राउंड में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि नई एग्रीगेटर नीति जल्द से जल्द लागू की जाए और न्यूनतम किराया दरों से संबंधित अधिसूचना जारी की जाए, ताकि उनका रोजगार सुरक्षित रह सके। कैब यूनियन का कहना है कि शहर में ड्राइवरों की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। आर्थिक संकट और मानसिक तनाव के कारण वे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। कैब ड्राइवरों का आरोप है कि उनकी वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से खराब हो चुकी है। वे बैंक की किश्तें चुकाने में असमर्थ हैं और घरेलू खर्चों का प्रबंधन करना भी मुश्किल हो गया है। यूनियन का कहना है कि प्रशासन बार-बार अपने वादों से पीछे हट रहा है और हर बार डेडलाइन खत्म होने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने सेक्टर-9 स्थित यूटी सचिवालय के घेराव की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अधिकारियों के मुताबिक, फाइल सभी आवश्यक मंजूरियो के बाद आगे बढ़ चुकी है और जल्द ही नीति को लागू कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ इस्टेट ऑफिस के तहसीलदार और वरिष्ठ अधिकारी विनय चौधरी, जिन्होंने बुधवार को सेक्टर-17 में पहुंचकर कैब चालकों से मुलाकात की, ने बताया कि अधिसूचना जारी करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है और इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हालांकि, इसे लागू होने में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं।

वरिष्ठ अधिकारी विनय चौधरी, तहसीलदार, इस्टेट ऑफिस चंडीगढ़ ने बताया कि इस समय कोई कानूनी अड़चन नहीं है और अधिसूचना की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, हालांकि इसे लागू होने में कुछ और दिन लग सकते हैं। उन्होंने बताया कि लीगल रिमेंबरेंस (एलआर) विभाग की ओर से अब कोई आपत्ति शेष नहीं है और फाइल को स्वीकृति देकर आगे बढ़ा दिया गया है। कैब यूनियन के अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने मांग की है कि अधिसूचना जारी करने से पहले इसका अंतिम मसौदा यूनियनों के साथ साझा किया जाए, ताकि किसी भी नए नियम को लेकर बाद में भ्रम की स्थिति न बने। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन उन्हें लिखित रूप में अपडेट दे, ताकि चालकों को भविष्य की स्पष्ट जानकारी मिल सके। कैब यूनियन के संयोजक सुमित छाबड़ा ने कहा कि वे प्रशासन द्वारा मांगे गए कुछ दिनों का समय देने को तैयार हैं, लेकिन बार-बार आंदोलन करने की स्थिति न आए। उन्होंने बताया कि पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे चालक अब और देर तक इंतजार करने की स्थिति में नहीं हैं। वहीं, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष अनिल कुमार ने प्रशासन से ऑटो में पर्दे लगाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। उनका कहना था कि सर्दी का मौसम अब समाप्त होने वाला है, ऐसे में यह प्रतिबंध अनावश्यक है। अंत में कैब यूनियन ने फिलहाल हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन साथ ही उन्होंने परिवहन सचिव दीप्रवा लाकड़ा, जो इस मुद्दे से संबंधित अधिकारी हैं, के साथ एक सप्ताह के भीतर बैठक की मांग की। यूनियन ने यह भी चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे दोबारा सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।