CM Dhami Meeting: उत्तराखंड में सड़कों की खराब स्थिति, अधूरे विकास कार्यों, जनशिकायतों और कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार देर रात तक चली करीब चार घंटे की उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) के साथ विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में गृह सचिव, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्त, दोनों पुलिस परिक्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षक और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। समीक्षा के दौरान विकास कार्यों की प्रगति, जनसुविधाओं, कानून-व्यवस्था, आगामी त्योहारों की तैयारियों, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन संबंधी कार्यों, जिला योजना और हरिद्वार कुंभ-2027 की तैयारियों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार सभी काम समयसीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। जनहित से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी, लापरवाही या जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धामी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें नियमित रूप से फील्ड में जाकर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति देखनी होगी और लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना होगा। उन्होंने साफ किया कि कागजों पर प्रगति दिखाने के बजाय काम का असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए।
1 नवंबर तक ठीक होंगी खोदी गई सड़कें
मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में सड़कों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गड्ढामुक्त सड़क अभियान में तेजी लाई जाए और लंबित मरम्मत कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए। निर्माण और मरम्मत की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। धामी ने कहा कि वह जल्द ही पूरे प्रदेश का दौरा सड़क मार्ग से करेंगे। यदि कहीं सड़क टूटी मिली या मरम्मत कार्य में लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। जिलाधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर लंबित कामों की नियमित समीक्षा करने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने को कहा गया।
सीवर और पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई। उन्होंने निर्देश दिए कि अधूरे कार्य 1 नवंबर तक पूरे किए जाएं और खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत कराई जाए। त्योहारों से पहले बाजारों, रिहायशी इलाकों और प्रमुख मार्गों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया, ताकि लोगों, व्यापारियों और यात्रियों को आवागमन में परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अन्य नगरीय निकायों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। शहरों और कस्बों में नियमित सफाई होनी चाहिए और सार्वजनिक स्थलों, बाजारों तथा प्रमुख मार्गों पर कूड़ा जमा नहीं होने देना चाहिए। अधिकारियों को सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर कमियां मिलने पर तत्काल सुधार कराने को कहा गया।
राजस्व मामलों का समय पर निपटारा
मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों में अनावश्यक देरी रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटवारी और तहसीलदार अपने स्तर पर मामलों का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण करें, ताकि आम लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जिलाधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और देरी के कारणों का पता लगाकर जिम्मेदारी तय करने को कहा गया। जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को भी समयसीमा में पूरा करने और जारी धनराशि का नियमानुसार प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल बजट खर्च करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। निर्वाचन संबंधी कामों की समीक्षा करते हुए धामी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में सावधानी और पारदर्शिता बरतने को कहा।
पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने और अपात्र प्रविष्टियों का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने और मतदाताओं को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया। पुलिस व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि थाने में शिकायत लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी जाए। संज्ञेय अपराधों में नियमानुसार तत्काल FIR दर्ज की जाए और उसके बाद शीघ्र व प्रभावी कार्रवाई हो। किसी पीड़ित को शिकायत दर्ज कराने या न्याय पाने के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने थाना और चौकी स्तर पर पुलिस के कामकाज की नियमित समीक्षा करने, जनशिकायतों का तेजी से निस्तारण करने और अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय करने को कहा। कानून-व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, रात्रि गश्त और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
नवरात्र-दीपावली पर सुरक्षा
आगामी त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बाजारों, मंदिरों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्किंग, यातायात डायवर्जन, वैकल्पिक मार्गों और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था पहले से तैयार रखने को कहा। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। धामी ने ऑपरेशन कालनेमि और सत्यापन अभियान को अधिक प्रभावी बनाने को कहा। आगामी त्योहारों और हरिद्वार कुंभ-2027 को देखते हुए धार्मिक स्थलों, पर्यटन क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। संदिग्ध गतिविधियों और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया।
शीतकालीन पर्यटन और यात्रा सीजन को देखते हुए मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश समेत प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के लिए पहले से ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल, पार्किंग स्थलों और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। मुख्यमंत्री ने प्रमुख मार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने को भी कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए नियमित निगरानी की जाए। यातायात से जुड़ी सूचनाएं समय पर जारी करने और लोगों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
कुंभ-2027 की हर सप्ताह समीक्षा
हरिद्वार में होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। सड़कों, पुलों, घाटों, पेयजल, सीवरेज, स्वास्थ्य सुविधाओं, पार्किंग और अन्य जरूरी बुनियादी परियोजनाओं की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। धामी ने कहा कि कुंभ की तैयारियों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक परियोजना की समयसीमा तय करने और प्रगति की नियमित निगरानी करने को कहा गया। यदि किसी परियोजना में देरी होती है तो उसके कारणों का तत्काल समाधान किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।
मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को कुंभ क्षेत्र में तैयार हो चुके घाटों, सड़कों, पार्किंग स्थलों, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मिलने वाली कमियों को तत्काल दूर करने और पूरे हो चुके कार्यों की जानकारी फोटो, वीडियो और तथ्यात्मक विवरण के साथ मीडिया व डिजिटल माध्यमों पर साझा करने को भी कहा गया। आपदा प्रबंधन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षित आवास की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाए। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी करने को कहा गया। पर्वतीय और दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों और एएनएम की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य वैन को दुरुस्त रखकर निर्धारित रोस्टर के अनुसार चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भौगोलिक कठिनाइयों के कारण किसी नागरिक को जरूरी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहिए।
मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने आबादी से सटे ग्रामीण इलाकों में भालू, तेंदुए और अन्य वन्यजीवों के कारण होने वाली घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रभावी कार्ययोजना बनाने, प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। वन्यजीवों के हमलों से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार जल्द मुआवजा देने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस उपाय करने को कहा गया। प्रशासनिक निगरानी मजबूत करने के लिए धामी ने निर्देश दिए कि प्रभारी सचिव हर 15 दिन में अपने आवंटित जिलों का दौरा करें। इस दौरान जिला और विकासखंड स्तर पर विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं, जनसुविधाओं, कानून-व्यवस्था तथा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस व्यवस्था की नियमित निगरानी करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि समीक्षा केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर काम की वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए। धामी ने अधिकारियों से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और पूरी जवाबदेही के साथ काम करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं को जमीन पर लागू करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जनता को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने, शिकायतों का समाधान करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में गृह सचिव, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्त, प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दोनों पुलिस परिक्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षक और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने हल्द्वानी में की बड़ी घोषणाएं, व्यापारी वर्ग के लिए उठाए कई कदम