दिल्ली। जहां एक तरफ देश भर के केंद्रीय कर्मचारी केंद्र सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी की घोषणा की बाट जोह रहे हैं, वहीं तेलंगाना सरकार ने बाजी मारते हुए अपने कर्मचारियों की झोली भर दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 2.1% के इजाफे को हरी झंडी दे दी है। परिवहन मंत्री पौनम प्रभाकर ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अब कर्मचारियों का डीए 52.8% हो गया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
जनवरी से लागू होगा नियम, तीन महीने का मिलेगा एरियर
सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, संशोधित महंगाई भत्ते की दरें 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का पिछला बकाया (Arrears) भी मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बकाया राशि का भुगतान सप्लीमेंट्री बिलों के माध्यम से जल्द ही कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस कदम के बाद अब अन्य राज्यों और केंद्र के गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब जल्द ही दिल्ली से भी ऐसी ही कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी।
केंद्र में क्यों हो रही देरी? 8वें वेतन आयोग पर भी सस्पेंस
आमतौर पर होली के आस-पास केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 4% तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर देती है, लेकिन इस बार अप्रैल का आधा महीना बीतने को है और फाइल अभी भी टेबल पर ही है। कर्मचारियों के बीच इस देरी को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। वहीं, अगले वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission को लेकर भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। सरकार ने इसके लिए एक अलग विभाग का गठन तो कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की लंबी समय सीमा दी गई है।
क्या होगी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी?
जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार जब भी डीए बढ़ोतरी का ऐलान करेगी, वह कम से कम 4% के आसपास हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन सीधे तौर पर प्रभावित होगा और एचआरए (HRA) में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल, कर्मचारियों की नजरें कैबिनेट की अगली बैठक पर टिकी हैं। जब तक केंद्र कोई बड़ा फैसला नहीं लेता, तब तक तेलंगाना जैसे राज्यों के ये फैसले कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बने हुए हैं।