दिल्ली। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के जरिए सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष की भर्ती के लिए नियमों में संशोधन करते हुए पूर्व-अग्निवीरों को सीधा आरक्षण देने का फैसला किया है। 27 मार्च, 2026 से प्रभावी हुए इन नए नियमों के तहत अब दिल्ली पुलिस की हर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत सीटें केवल अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। उपराज्यपाल कार्यालय से जारी अधिसूचना के बाद अब पुलिस महकमे में भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगी।
आयु सीमा में बड़ी राहत और फिजिकल टेस्ट से मिलेगी मुक्ति
अग्निवीरों को पुलिस बल में शामिल करने के लिए न केवल आरक्षण, बल्कि पात्रता मानदंडों में भी ढील दी गई है। सामान्य तौर पर पूर्व-अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी, लेकिन अग्निपथ योजना के पहले बैच के युवाओं के लिए यह छूट 5 साल निर्धारित की गई है। सबसे बड़ी राहत शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) को लेकर है; चूंकि अग्निवीर पहले से ही कठोर सैन्य प्रशिक्षण से गुजर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली पुलिस की शारीरिक परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को बिना किसी बाधा के कानून व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए उठाया गया है।
पूर्व सैनिकों का कोटा रहेगा बरकरार, नई नियुक्तियों का गणित बदला
भर्ती के नए प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) के लिए पहले से चला आ रहा 10 प्रतिशत कोटा यथावत रहेगा। इसमें विशेष कमांडो अनुभव रखने वाले सैनिकों के लिए उप-कोटा भी शामिल है। अग्निवीरों के लिए बनाया गया यह 20 प्रतिशत रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसे मौजूदा कोटे से अलग होगा। चयनित उम्मीदवारों को दो साल के प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षा अवधि) पर रखा जाएगा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के कुल 42,451 पद हैं, जिन पर अब 100 प्रतिशत सीधी भर्ती के जरिए नियुक्तियां की जाएंगी।
योग्यता और चयन प्रक्रिया: पुलिस कमिश्नर की निगरानी में होगा बोर्ड
भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर एक विशेष बोर्ड का गठन करेंगे। कांस्टेबल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 रखी गई है, साथ ही उम्मीदवारों के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना भी अनिवार्य है (हालांकि इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट का प्रावधान है)। लेवल-3 के वेतनमान (₹21,700 से ₹69,100) के साथ यह नौकरी उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो सेना के बाद पुलिस बल में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं। सरकार के इस फैसले से न केवल अग्निवीरों का पुनर्वास होगा, बल्कि दिल्ली पुलिस को भी प्रशिक्षित और अनुशासित जवानों की एक नई खेद मिलेगी।