जम्मू: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायकों की चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (सीडीएफ) के तहत आवंटित कोष समाप्त नहीं होगा, और इस योजना के तहत 25 करोड़ रुपये से अधिक की बचत दर्ज की गई है।
शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले वर्ष तीन मार्च को लिये गए मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसरण में 2024-25 के दौरान सीडीएफ योजना को फिर से शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, सीडीएफ योजना के तहत कुल 427.50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक विधायक के लिए 4.75 करोड़ रुपये की दर से यह बजट तय किया गया है (जिसमें वर्ष 2024-25 के बकाया हिस्से के रूप में 75.00 लाख रुपये और वर्ष 2025-26 के लिए 4 करोड़ रुपये शामिल हैं)
उन्होंने उल्लेख किया कि विभिन्न जिलों में निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत 3,684 कार्यों के पूरा होने पर, निविदा बचत के रूप में 25.43 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दर्ज की गई है।