Haryana Assembly Monsoon Session: हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज दोपहर ठीक 2 बजे शुरू होने जा रहा है। मानसून की फुहारों के बीच इस बार सदन के भीतर सियासी पारा बेहद गर्म रहने के आसार हैं। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल के साथ विधायी कार्यों की लंबी सूची तो है ही, लेकिन असली जंग हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत हो रही ठेका भर्तियों के मुद्दे पर छिड़ने वाली है।
HKRN पर आर-पार के मूड में विपक्ष
सदन के पटल पर सरकार को सबसे ज्यादा तीखे सवालों का सामना HKRN भर्तियों को लेकर ही करना पड़ेगा। विपक्ष का आरोप है कि इस निगम के जरिए हो रही नियुक्तियों में पारदर्शिता की भारी कमी है और इसमें कथित तौर पर धांधली हो रही है। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा, आफताब अहमद, गीता भुक्कल और अशोक अरोड़ा सहित 17 विधायकों ने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण सूचना दी है। वहीं, युवा कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने भी इस पर स्पष्टीकरण मांगने का नोटिस थमा दिया है। साफ है कि सरकार के लिए पहले ही दिन बैकफुट पर आए बिना जवाब देना आसान नहीं होगा।
बाबा खाटू श्याम चुलकाना धाम के लिए अलग श्राइन बोर्ड
धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। सरकार सदन में ‘हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम श्राइन बिल, 2026’ को विचार और पारित कराने के लिए पेश करेगी। समालखा स्थित इस ऐतिहासिक तीर्थस्थल पर श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब इसका प्रबंधन और विकास एक समर्पित बोर्ड के अधीन लाया जाएगा। इससे मंदिर परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो सकेगा।
13 विधायी विधेयकों का अंबार, कानूनी सुधारों पर जोर
पहले दिन सरकार विधायी काम तेजी से निपटाने के मूड में है। आज सदन के पटल पर कुल 13 विधेयक आएंगे। इनमें से 9 नए विधेयक पुनः स्थापित किए जाएंगे, जबकि 4 विधेयकों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित कराया जाएगा।
पुनः स्थापित होने वाले प्रमुख विधेयकों में हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक विधेयक, शामलात भूमि (विनियम) संशोधन, पंचायती राज संशोधन, जीएसटी संशोधन और महिला आयोग संशोधन विधेयक शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर, हरियाणा न्यायालय संशोधन, नगरपालिका संशोधन, नगर निगम संशोधन और चुलकाना धाम पूजास्थल विधेयक को आज ही पारित कराने की तैयारी है।
जल प्रदूषण कानून में ढील और कारोबार में आसानी
उद्योगों और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार केंद्र के ‘वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2024’ को राज्य में लागू करने का आधिकारिक प्रस्ताव लाएगी। इसका सीधा मकसद छोटी-मोटी और तकनीकी प्रकृति की जल प्रदूषण गलतियों को आपराधिक श्रेणी (Criminalized Clause) से बाहर निकालना है, ताकि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिले और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिल सके।
अनुपूरक बजट पर होगी नजर
डिजिटल ‘नेवा’ (National e-Vidhan Application) पोर्टल के माध्यम से वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक मांगों की पहली किस्त पेश करेंगे। इसके अलावा एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट भी पटल पर रखी जाएगी। गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा और पीडब्ल्यूडी जैसे भारी-भरकम विभागों के बजट खर्च पर आज सदन में तीखी बहस और वोटिंग देखने को मिल सकती है।
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