Haryana CM: चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान (Haryana CM press conference Chandigarh) मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने विदेशी दौरों के अनुभव और उपलब्धियां साझा कीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वह अभी हाल ही में तीन दिवसीय स्वीडन यात्रा से वापस लौटे हैं। इस हाई-प्रोफाइल दौरे का मुख्य मकसद राज्य में विदेशी निवेश के रास्ते खोलना और वहां की अत्याधुनिक तकनीक को हरियाणा तक लेकर आना था।
स्वीडन प्रवास के दौरान वहां की दिग्गज और प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें हुईं। इन बैठकों के सार्थक परिणाम सामने आए हैं और लगभग 4 हजार करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश पर सहमति बन चुकी है। सरकार का दावा है कि इस निवेश से प्रदेश के युवाओं के लिए 11 हजार से अधिक रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री ने सिंगापुर का दौरा किया था, जहां विभिन्न व्यावसायिक बैठकों के जरिए राज्य में 5,500 करोड़ रुपये के निवेश पर मुहर लगी थी। सरकार इन ग्लोबल निवेशकों और विदेशी प्रतिनिधियों को साल 2027 में आयोजित होने वाली महत्वाकांक्षी ग्लोबल मीट ‘हैपनिंग हरियाणा’ (Happening Haryana 2027) के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित कर चुकी है।
संकल्प पत्र के 201 में से 76 वादे दो साल में पूरे
अपने कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर सीएम सैनी ने पूरी बेबाकी से सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि जनता ने जो अटूट विश्वास और प्यार दिया है, सरकार उसी के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी से जुटी है। (Sweden investment Haryana 4000 crore) जनता के बीच जो संकल्प पत्र रखा गया था, उसमें कुल 201 वादे (संकल्प) शामिल थे। मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ घोषणा की कि इनमें से 76 संकल्पों को महज दो साल के भीतर धरातल पर उतार दिया गया है, जबकि बाकी बचे 141 संकल्पों पर भी युद्धस्तर पर काम चल रहा है।
इन प्रमुख वादों और योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि सरकार ने दीनदयाल लाडो योजना को अमलीजामा पहनाया है, किसानों की 24 प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद सुनिश्चित की है और नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ पांच साल की कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाया है। इसके अलावा, अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले ‘डंकी रूट’ पर नकेल कसने के लिए कड़ा कानून और हर अग्निवीर युवा को सरकारी नौकरी देने की गारंटी का संकल्प भी सरकार ने पूरा कर दिखाया है।
जनहित के फैसलों में देश का अग्रणी राज्य बना हरियाणा
हरियाणा कई मामलों में देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने गिनाया कि नए आपराधिक कानूनों को जमीन पर लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है, साथ ही एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें खरीदने का रिकॉर्ड भी इसी राज्य के नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हरियाणा की धरती से किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी अस्पतालों में किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई है।
वहीं, आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाते हुए 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का कवच दिया गया है। राज्य गठन के बाद से पट्टेदार भूमि पर पीढ़ियों से खेती कर रहे किसानों को मालिकाना हक देकर बड़ी राहत दी गई है। (Haryana government report card) महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राशन डिपुओं में 33 प्रतिशत आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के तहत ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन जैसे कदम उठाकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता साबित की है।