Haryana News: हरियाणा के बाजारों में आम उपभोक्ता की रसोई का बजट एक बार फिर गड़बड़ा गया है। पिछले करीब डेढ़ महीने के भीतर प्रदेश में चीनी के दामों में 45 प्रतिशत तक की अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डेढ़ महीने पहले जो चीनी खुदरा बाजार में 42 से 45 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, वह अब उछलकर 62 से 65 रुपये प्रति किलो के आंकड़े को छू रही है। यानी सीधे तौर पर प्रति किलो 18 से 20 रुपये का इजाफा हुआ है। चीनी कारोबारियों का कहना है कि कीमतों में आया यह उछाल पिछले 50 वर्षों का सबसे बड़ा उछाल है।
कारोबारियों और बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, कीमतों में आई इस तूफानी तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह मौसम का अनिश्चित मिजाज है। इस बार गन्ने के सीजन में कहीं सूखे की स्थिति रही तो कहीं बेमौसम बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके चलते गन्ने की पैदावार काफी कम हुई, जिसका सीधा असर चीनी मिलों के उत्पादन पर पड़ा है।
कम उत्पादन और बढ़ती मांग ने बिगाड़ा बाजार का संतुलन
शहर के थोक चीनी व्यापारी पवन गोयल ने बताया कि इस बार सोनीपत, गोहाना, पानीपत, असंध और करनाल समेत हरियाणा की तमाम बड़ी चीनी मिलों में गन्ने की आवक कम रही। पिछले सीजन की तुलना में इस बार मिलों में चीनी का उत्पादन काफी घटा है। एक तरफ जहां उत्पादन में भारी गिरावट आई, वहीं बाजार में मांग जस की तस बनी रही या बढ़ी ही है। आपूर्ति और मांग के बीच बने इसी अंतर ने कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। कारोबारियों की मानें तो अगर यही स्थिति रही तो अगले तीन महीनों में चीनी के दाम 75 रुपये प्रति किलो तक का आंकड़ा छू सकते हैं।
आम आदमी की जेब पर सीधा असर, सरकार ने झाड़ा पल्ला
चीनी के कड़वे होते घूंट का असर अब हर आम आदमी की दिनचर्या पर दिखना शुरू हो गया है। जो चाय की टपरी पर 10 रुपये में मिलने वाली चाय का कुल्हड़ अब 15 रुपये का हो चुका है। उधर, हलवाई एसोसिएशन भी हाथ-पांव मार रही है और मिठाइयों के दाम में 20 से 30 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी करने जा रही है, जबकि कई दुकानों पर रेट पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। किराना दुकानदारों का कहना है कि आम ग्राहक अब जरूरत के हिसाब से कटौती कर कम मात्रा में चीनी खरीद रहा है।
दूसरी ओर, बाजार में चीनी के बढ़े दामों को लेकर जब हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सरकार का बचाव किया। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीनी के दामों में बढ़ोतरी से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। यह पूरी तरह से खुला बाजार, गन्ने की उपलब्धता और मांग-आपूर्ति का विषय है।
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