Haryana Power Privatization: हरियाणा में बिजली सप्लाई के निजीकरण को लेकर छिड़ी कानूनी और सियासी जंग बुधवार को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। गुरुग्राम और नूंह जिलों में बिजली वितरण का प्राइवेट लाइसेंस रोके जाने के फैसले को चुनौती देते हुए इलेवन पावर कंपनी ने एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) का दरवाजा खटखटाया है। ट्रिब्यूनल में होने वाली इस सुनवाई पर न केवल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं की नजर है, बल्कि यह फैसला तय करेगा कि भविष्य में हरियाणा के पावर सेक्टर में निजी कंपनियों की एंट्री हो पाएगी या नहीं।
क्यों मच रहा है इतना बवाल? समझें पूरा गणित
दरअसल, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) ने गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई का लाइसेंस इलेवन पावर कंपनी को जारी किया था। इसके विरोध में बिजली कर्मचारी यूनियनों ने 22 और 23 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। बिजली मंत्री अनिल विज के कर्मचारियों के पक्ष में खड़े होने और चौतरफा दबाव के बाद राज्य सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लाइसेंस पर रोक लगाने के लिए कमीशन को पत्र लिखा था।
कर्मचारियों के विरोध के पीछे एक बड़ा आर्थिक गणित छिपा है। यूनियनों के आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 9,493 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। इस भारी-भरकम कमाई का करीब 43 प्रतिशत हिस्सा अकेले गुरुग्राम और नूंह के 8.3 लाख उपभोक्ताओं से आता है। कर्मचारियों का तर्क है कि सबसे ज्यादा मुनाफे वाले इलाकों को निजी हाथों में सौंपने से सरकारी निगम कंगाल हो जाएंगे, जिसका सीधा खामियाजा किसानों और आम जनता को महंगी बिजली के रूप में भुगतना पड़ेगा।
लंबी खिंच सकती है कानूनी लड़ाई, अडाणी ग्रुप की भी नजर
ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि APTEL में होने वाली इस सुनवाई से तुरंत कोई अंतिम समाधान निकलना मुश्किल है और यह मामला लंबी कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है। यदि ट्रिब्यूनल का फैसला हरियाणा सरकार और HERC के खिलाफ जाता है, तो उनके पास APTEL में रिव्यू याचिका दायर करने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर अडाणी समूह की भी पैनी नजर है, जिसने सोनीपत और फरीदाबाद में बिजली वितरण के लिए HERC में आवेदन कर रखा है। भारी विरोध को देखते हुए अडाणी समूह के इन आवेदनों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है।
ट्रिब्यूनल में मजबूती से पक्ष रखेंगे कर्मचारी संगठन
हरियाणा में वर्तमान में चार सरकारी बिजली निगम—उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) और हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL)—उत्पादन से लेकर वितरण तक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता रविंद्र घणगस ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने APTEL में पहले ही कैविएट दायर कर दी थी ताकि कंपनी को एकतरफा स्टे न मिल सके। उन्होंने मांग की है कि सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लाकर ‘पैरलल लाइसेंस’ की व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करे, ताकि प्रदेशवासियों को सस्ती बिजली मिलती रहे।


