नायब सरकार की किसानों को सौगात : फसल खराबे का 22617 किसानों को 52.14 करोड़ का मुआवजा

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 22,617 लाभार्थी किसानों के लिए 52.14 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की, जिनकी रबी फसलें 2025 सीजन के दौरान ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं। यह फसल क्षतिपूर्ति की आकलन ‘क्षतिपूर्ति पोर्टल‘ के माध्यम से एकत्रित व्यापक फसल क्षति आंकड़ों के आधार पर की गई है, जिसे दिसंबर 2024 और मार्च 2025 के बीच चालू किया गया था। राज्य भर के किसानों ने पोर्टल पर अपना नुकसान दर्ज कराया था, जिसके बाद गहनता से आकलन और सत्यापन किया गया। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट के शुभारंभ के अवसर पर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि गहन सत्यापन के बाद लगभग 57,485 एकड़ भूमि मुआवजे के लिए पात्र पाई गई। 

उन्होंने कहा कि मूल्यांकन में राज्य के 15 जिलों अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और यमुनानगर को शामिल किया गया और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वितायुक्त डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता, सूचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के.एम.पांडुरंग, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती, मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय सहित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे।

रेवाड़ी को सबसे ज्यादा 19.92 करोड़ का मुआवजा

मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल खराबे वाले जिलों में रेवाड़ी को सबसे अधिक 19.92 करोड़ रुपये, महेंद्रगढ़ को 10.74 करोड़ रुपये, झज्जर को 8.33 करोड़ रुपये, गुरुग्राम को 4.07 करोड़ रुपये, चरखी दादरी को 3.67 करोड़ रुपये तथा भिवानी को 2.24 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। अन्य जिलों को उनके सत्यापित प्रभावित क्षेत्रों और पंजीकृत किसानों के आधार पर अलग-अलग राशि जारी की गई है। इस मुआवजे का उद्देश्य 2025 के रबी सीजन के दौरान खराब मौसम की स्थिति के कारण होने वाले नुकसान से उबरने में किसानों की सहायता करना है। मुआवज़े की राशि की गणना सत्यापित प्रभावित क्षेत्र के आधार पर और आपदा राहत के सरकारी मानदंडों के अनुसार की गई। दावों के सत्यापन और पात्र लाभार्थियों को शीघ्र धनराशि जारी करने में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की वेबसाइट की लांच

मुख्यमंत्री ने नायब सैनी राजस्व विभाग की वेबसाइट को लांच किया। उन्होंने कहा कि नई वेबसाइट का फायदा जन जन को होगा। हरियाणा राजस्व विभाग की नई वेबसाइट से सभी सुविधाओं को जोड़ा गया है। व्यक्ति एक ही वेबसाइट से सभी सुविधाओं का लाभ ले सके। यह वेबसाइट डिजिटल जगत और सुशासन में महत्वपूर्ण कदम है। सभी को इसका लाभ मिलेगा।  राजस्व विभाग रीढ़ की हड्डी है। जब भी कोई संकट आता है तो लोग राजस्व विभाग पर विश्वास करते हैं।

डिजिटल से घर बैठे लोगों को मिल रहा सुविधाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने इस काम को डिजिटल किया तो विपक्ष ने सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए। क्योंकि उनके धंधे बंद हो गए। पहले लोगों को तक उनका पैसा पहुंचता नहीं था। अब उनको पूरा पैसा उनके खातों में मिल रहा है। हम इस प्रणाली में पारदर्शिता लेकर आए और अब घर बैठे ही लोगों को पेंशन मिल रही है।  इससे न सिर्फ लोगों को सुविधा होगी बल्की सरकार को भी आसानी होगी कि लोगों को सही तरीके से उनका पैसा उन तक पहुंच गया है।  प्रधानमंत्री का विजन है कि हम पेस्टीसाइड रहित खेती करें। इसका इंसान और जानवर दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। किसानों को पेस्टीसाइड का इस्तेमाल कम करना चाहिए।

एसवाईएल को लेकर जल्द होगी बैठक

पंजाब सरकार द्वारा भेजे गए बिल को लेकर लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पर कोई बकाया नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो हमारे अधिकारी इसको देखेंगे। चिट्ठी को कोई भी डाल सकता है। साध्वी प्रज्ञा के बरी होने पर कहा कि एक साज़िश के तहत भगवा आंतकवाद को नाम पर कांग्रेस ने दुष्प्रभाव किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदू कभी आंतकवादी नहीं हो सकता। कोर्ट के फैसले ने सब साफ कर दिया।  एसवाईएल को लेकर मीटिंग को लेकर कहा कि पंजाब के सीएम के साथ अच्छी बैठक हुई। अगली बैठक भा जल्द होगी। बीपीएल कार्ड कटने के सवाल पर कहा कि लोग पहले अपनी आय खुद भरें हमारे अधिकारी बाद में इसे चेक करेंगे। लेकिन विपक्ष ने इस बात को लगता तरीके से फैलाया गया। वहीं कलेक्टर रेट बढ़ने से किसी कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के समय में लगातार रेट बढ़े हैं। हमने तो कई साल बाद बढ़ाए हैं। हमने कई चीजों को मंहगाई के साथ लिंक किया है। इसका एक फार्मूला बनाया गया है।