Haryana News : हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को मिला एक वर्ष का सेवा विस्तार

चंडीगढ़ : केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को एक वर्ष के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह विस्तार 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक के लिए मान्य होगा। इस निर्णय से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हरियाणा सरकार को सूचित कर दिया है। गौरतलब है कि अनुराग रस्तोगी की सेवानिवृत्ति 30 जून 2025 को निर्धारित थी। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। रस्तोगी को सेवा विस्तार मिलने से 1990 बैच के चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल, सुमिता मिश्रा, आनंद मोहन शरण और राजा शेखर वुंद्रू, तथा 1991 बैच के पांच अधिकारी विनीत गर्ग, अनिल मलिक, जी अनुपमा, ए.के. सिंह और अभिलक्ष लिखी की मुख्य सचिव बनने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ये सभी अधिकारी रस्तोगी के सेवानिवृत्त होने के बाद पद के दावेदार माने जा रहे थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह वाली कमेटी इससे पहले उड़ीसा व हिमाचल के मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार दे चुकी है। रस्तोगी के पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी है। अनुराग रस्तोगी को मुख्य सचिव रहे डॉ. विवेक जोशी के बाद मुख्य सचिव बनाया गया था। विवेक जोशी को केंद्र सरकार ने भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। इसी के चलते उन्होंने समय से पूर्व रिटायरमेंट ले ली थी। मूल रूप से यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले रस्तोगी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय भी वित्त विभाग के एसीएस रहे हैं।

वरिष्ठता विवाद के चलते रस्तोगी को लाभ

हालांकि रस्तोगी हरियाणा ग्रेडेशन लिस्ट में क्रमांक 3 पर हैं और उनसे ऊपर राजपाल और मिश्रा हैं, लेकिन वरिष्ठता विवाद के कारण उन्हें मुख्य सचिव पद का लाभ मिला। दरअसल, 1990 बैच के कुछ अधिकारियों ने राजपाल और मिश्रा के खिलाफ यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि वे शुरुआत में हरियाणा कैडर में नहीं थे और बाद में इसमें शामिल हुए। इस याचिका पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, फिर भी राजपाल और मिश्रा ग्रेडेशन लिस्ट में क्रमांक 1 और 2 पर बने हुए हैं।

सेवा विस्तार: अपवाद नहीं, अब बनता जा रहा है नियम

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार देना एक आम चलन बनता जा रहा है, विशेषकर उन अधिकारियों को जो सत्ता के करीबी माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, रस्तोगी के बैचमेट और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को मार्च में छह महीने का विस्तार मिला था। इसी तरह ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा (1990 बैच) को एक वर्ष का सेवा विस्तार मिला, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डी.एस. मिश्रा को अभूतपूर्व रूप से तीन बार सेवा विस्तार मिला था, जो कुल मिलाकर 2.5 साल का था। मुख्य सचिव का पद राज्य के प्रशासनिक तंत्र का सर्वोच्च पद होता है, और यह हर वरिष्ठ सिविल सेवक का अंतिम लक्ष्य होता है।

रस्तोगी पांचवें मुख्य सचिव जिन्हें मिला सेवा विस्तार

हरियाणा के मुख्य सचिव को पहले भी सेवा विस्तार मिलता रहा है। रस्तोगी पांचवें मुख्य सचिव हैं, जिन्हें सेवा विस्तार दिया गया है। सबसे पहले इसकी शुरूआत भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौ. बंसीलाल की सरकार के समय हुई थी। बंसीलाल सरकार ने अगस्त-1996 से जनवरी-1997 तक यानी छह महीने के लिए उस समय मुख्य सचिव एमसी गुप्ता को सेवा विस्तार दिलवाया था। पूर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया था। 2013 में हुड्डा सरकार में मुख्य सचिव रहे पीके चौधरी को छह महीने की एक्सटेंशन मिली थी। इसके बाद शकुंतला जाखू को भी दो महीने तथा मुख्य सचिव पद पर रहे एससी चौधरी को सेवा विस्तार दिया गया।