पटना: बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है, जहां सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और वे राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मंगलवार को NDA की बैठक के बाद इस फैसले की औपचारिक घोषणा की जाएगी। 15 अप्रैल को लोकभवन में शपथग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल को सौंप दिया।
इस्तीफे के साथ सत्ता परिवर्तन
नीतीश कुमार ने मंगलवार को सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब नई सरकार राज्य का काम संभालेगी और उन्हें उनका पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार आगे भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और नई सरकार इस दिशा में बेहतर काम करेगी।
2005 से अब तक की यात्रा
इस्तीफे से पहले हुई कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि 2005 में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी, तब से लेकर अब तक उन्होंने राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम हुए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी वे नई सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे।
विकास योजनाओं का जिक्र
नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा कि राज्य में सभी वर्गों के विकास के लिए लगातार काम किया गया है। उन्होंने 2025 से 2030 तक के लिए बनाए गए “7 निश्चय-3” कार्यक्रम का भी उल्लेख किया, जिसके तहत राज्य के विकास को नई दिशा देने की योजना बनाई गई है। उन्होंने केंद्र सरकार और नरेन्द्र मोदी के सहयोग के लिए आभार जताया।
नई सरकार के लिए समर्थन
इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने साफ किया कि उन्होंने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ा है और अब नई सरकार को पूरा समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जनता की सेवा की है और अब नेतृत्व परिवर्तन का समय आ गया है। उन्होंने बिहार के लोगों का धन्यवाद करते हुए नई सरकार के सफल कार्यकाल की कामना की।
शपथग्रहण की तैयारी
सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बिहार में नई राजनीतिक पारी शुरू होगी। 15 अप्रैल को होने वाले शपथग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समारोह में NDA के कई वरिष्ठ नेता और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बदलाव राज्य की राजनीति में नए समीकरण तय कर सकता है।