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Kaithal News: पूंडरी BDPO रिश्वत कांड का जिक्र कर बोले विधायक जांबा- "खून में समा गया है भ्रष्टाचार"

GGaganpreet Kaur
पूंडरी BDPO रिश्वत कांड का जिक्र कर बोले विधायक जांबा- "खून में समा गया है भ्रष्टाचार"
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कैथल (जग मार्ग)। पूंडरी से भाजपा विधायक सतपाल जांबा इन दिनों ‘एक्शन मोड’ में नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में विकास कार्यों के उद्घाटन के दौरान विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर बरस रहे हैं। जांबा ने किसी का नाम लिए बिना लेकिन बेहद सख्त लहजे में कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके रगों में भ्रष्टाचार इस कदर बस गया है कि उन्हें सुधारना नामुमकिन है। उन्होंने कहा, “कुत्ते की पूंछ को 12 साल भी पाइप में रखोगे, तो भी वह सीधी नहीं होगी।”

जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा ‘भ्रष्ट’ सिस्टम

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विधायक ने अपने संबोधन में पूंडरी के पूर्व बीडीपीओ जगजीत सिंह का उदाहरण दिया। गौरतलब है कि मार्च के महीने में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने जगजीत सिंह को 5 लाख रुपये की मोटी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा था। बीडीपीओ पर आरोप था कि वे कोर्ट के स्टे के बावजूद एक ग्रामीण का मकान गिराने की धमकी देकर उगाही कर रहे थे। जांबा ने इसी मामले को ढाल बनाते हुए कहा कि जो अधिकारी जनता को परेशान करेगा और रिश्वतखोरी को अपना हक समझेगा, उसका अंजाम जेल की काल कोठरी ही होगा।

“अब प्यार से नहीं, एक्शन से मानेंगे अधिकारी”

अपनी कार्यशैली पर बात करते हुए सतपाल जांबा ने स्वीकार किया कि एक नए विधायक के तौर पर उन्हें सरकारी सिस्टम की पेचीदगियों को समझने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन अब वे पूरी तरह ‘अपडेट’ हैं। उन्होंने कहा, “मैंने पहले भी कहा था कि सिस्टम समझने में टाइम लगता है। अब मैं सब समझ गया हूँ। जो अधिकारी प्यार की भाषा समझते हैं, उनसे प्यार से काम लेते हैं, लेकिन जो अनसुना करते हैं, उनके लिए अब सिर्फ सख्त एक्शन ही रास्ता बचा है।”

जीरो टॉलरेंस का ‘चाबुक’

विधायक ने सरकार की छवि को साफ सुथरा रखने का दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनका मकसद केवल उन काली भेड़ों को चेतावनी देना है जो सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचने के बीच में रोड़ा बनती हैं। कैथल और पूंडरी के सियासी हलकों में विधायक के इस बयान को अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

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