Narnaul News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ प्रतिबद्धता के अनुरूप हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह और घरेलू हिंसा के खिलाफ जिले में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान को और अधिक गति देने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला राजस्व अधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के मीटिंग हॉल में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में 100 डेज़ बाल विवाह मुक्त भारत अवेयरनेस मॉड्यूल और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की कार्ययोजना की समीक्षा की गई।
जिला राजस्व अधिकारी ने बताया कि 21 अक्तूबर से शुरू हुआ यह अभियान 21 दिसंबर 2026 तक चलेगा। अभियान के तहत 27 नवंबर को बाल, कम उम्र और जबरन विवाह उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस पर विशेष ग्राम सभाएं, रैलियां, सामूहिक शपथ और हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तय कार्ययोजना के अनुसार काम करने और नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला में एक भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए।
बैठक में विभागों की जिम्मेदारियां तय की गईं। स्वास्थ्य विभाग आशा वर्कर और एएनएम के माध्यम से गांव-गांव जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है, जिसे और तेज किया जाएगा। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं के आयु संबंधी रिकॉर्ड की जांच होगी और नाबालिग पाए जाने पर विभाग व थाने को तुरंत सूचना दी जाएगी।
पुलिस विभाग देवउठनी एकादशी पर विशेष गश्त और निगरानी रखेगा तथा मैरिज पैलेस, धर्मशालाओं और विवाह स्थलों की नियमित जांच करेगा।
शिक्षा विभाग स्कूलों में शपथ ग्रहण, रैली व प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों को बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी आयु की जानकारी देगा। स्कूल छोड़ चुके बच्चों की सूची बाल संरक्षण अधिकारी से साझा कर उनकी निगरानी की जाएगी।
विकास एवं पंचायत विभाग गांवों में माइकिंग, पोस्टर और बैठकों से जागरूकता फैलाएगा और सरपंचों से विवाहों में लड़का-लड़की की आयु संबंधी दस्तावेज जांचने को कहा जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी आंगनवाड़ी वर्करों व सुपरवाइजरों के जरिए अभियान को आगे बढ़ाएंगे।
विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभावित बच्चों, परिवारों और महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता देगा। समाज कल्याण विभाग, नेहरू युवा केंद्र, बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण विभाग, आईटीआई और एनजीओ भी अपनी भूमिका निभाएंगे।
कार्ययोजना के अनुसार शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों व विवाह से जुड़े सेवा प्रदाताओं (बैंड, डीजे, कैटरर आदि) के बीच जागरूकता कार्यक्रम किए जा चुके हैं। अब 30 नवंबर से 21 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों व नगर वार्डों के स्तर पर विशेष ग्राम सभाएं होंगी, जिनमें गांवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
इस अवसर पर बाल विवाह निषेध अधिकारी सरीता शर्मा, जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजेश राज गोयल, स्वास्थ्य विभाग से डिप्टी सिविल सर्जन डॉ पंकज यादव, जिला बाल संरक्षण अधिकारी संदीप कुमार, शिक्षा विभाग से रमेश सोनी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बाल विवाह या घरेलू हिंसा की सूचना देने के लिए आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। इन नंबरों को स्कूलों, आईटीआई, थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
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