Panipat ACB trap case: हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना ब्लॉक से भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसीबी की टीम ने खजाना (Treasury department) कार्यालय से जुड़े एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है। आरोपी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके एक स्वास्थ्य कर्मचारी के बकाया सरकारी लाभ और पेंशन फाइल को आगे बढ़ाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। इस कार्रवाई के बाद से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
30 हजार की डिमांड, 20 हजार में तय हुआ सौदा
जानकारी के मुताबिक, इसराना के रहने वाले धर्मपाल शर्मा स्वास्थ्य विभाग से हेल्थ इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। नियमानुसार उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाले विभिन्न वित्तीय लाभ और बकाया राशि के रूप में करीब 50 से 60 लाख रुपये मिलने थे। इसके अलावा उनकी पेंशन चालू कराने की प्रक्रिया भी लंबित थी। पीड़ित धर्मपाल शर्मा पिछले कई दिनों से इसराना कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उन्हें लगातार टरकाया जा रहा था। आरोप है कि एचकेआरएन (HKRN) के माध्यम से बतौर डेटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत सुरेंद्र ने इस काम के एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी, जिसे बाद में बातचीत के बाद घटाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया।
एसीबी ने बिछाया जाल, रंगे हाथों दबोचा
रिश्वत की मांग से परेशान होकर सेवानिवृत्त कर्मचारी धर्मपाल शर्मा ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने मामले की सत्यता की जांच की और तुरंत एक ट्रैप प्लान तैयार किया। योजना के तहत बुधवार सुबह करीब 12 बजे एसीबी की पांच सदस्यीय टीम ने इसराना में दबिश दी। जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी सुरेंद्र को 20 हजार रुपये की नकदी सौंपी, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही धर दबोचा।
एसीबी जींद यूनिट ने दी कार्रवाई को अंजाम
इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए एसीबी जींद के इंस्पेक्टर एवं इंचार्ज महेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें इस संबंध में रात को ही गुप्त सूचना मिल गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी सुरेंद्र ट्रेजरी विभाग के कार्यों से जुड़ा था और उसने रिटायर कर्मचारी के बकाया लाभ जारी करने के एवज में अवैध रकम मांगी थी। एसीबी टीम ने नियमानुसार आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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