दिल्ली। देश के करोड़ों किसानों के लिए 20 जून का दिन बेहद खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के दौरे के दौरान पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की बहुप्रतीक्षित 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस बार सरकार सीधे डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि ट्रांसफर करने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महा-वितरण की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार का यह कदम देश के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने का काम करेगा।
बंगाल के खाते में आएंगे 907 करोड़ रुपये
इस बार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु पश्चिम बंगाल है, लिहाजा राज्य के किसानों को इसका बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अकेले पश्चिम बंगाल के 45.35 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग 907 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इस नई किस्त के साथ ही साल 2019 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बंगाल को मिलने वाली कुल राशि 15,055 करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगी। वहीं, अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश भर के किसानों को 4.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सीधी वित्तीय मदद दी जा चुकी है।
फसल बीमा और प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ किसान सम्मान निधि तक ही सीमित नहीं रहेगा। हुगली के मंच से पीएम मोदी लगभग 12,200 करोड़ रुपये के कुल बजट वाली ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (PMFBY) और ‘पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना’ (RWBCIS) को भी नए सिरे से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा, देश में केमिकल-मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’ की शुरुआत की जाएगी। इस मिशन के तहत साल 2026-27 के दौरान पश्चिम बंगाल के कुल 17,300 हेक्टेयर क्षेत्र में 346 प्राकृतिक खेती केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 43,250 किसानों को सीधे तौर पर जैविक खेती का प्रशिक्षण, कच्चा माल और नया बाजार मिल सकेगा।
सीमांत जिलों के लिए विशेष ‘धन-धान्य योजना’ और ग्रामीण सड़कों का जाल
खेती-किसानी के साथ-साथ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरदुआर और झारग्राम जैसे आदिवासी व सुदूर जिलों में ’प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ का शुभारंभ करेंगे। इस विशेष योजना का मुख्य उद्देश्य इन पिछड़े इलाकों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसलों का विविधीकरण करना और कटाई के बाद अनाज के भंडारण व प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) की आधुनिक सुविधाएं विकसित करना है।
साथ ही, ग्रामीण संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY-III) के तहत 213 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 49 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। इन 315 किलोमीटर से अधिक लंबी पक्की सड़कों के बनने से सुदूर गांवों के किसानों की मंडियों तक पहुंच आसान होगी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से पहुंच सकेंगी।