नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूची से जुड़े डेटा साझा करने संबंधी निर्वाचन आयोग के फैसले की सोमवार को सराहना करते हुए इसे ‘पहला अच्छा कदम’ करार दिया। राहुल ने चुनाव निकाय से अनुरोध किया कि वह उस तय तारीख का ऐलान करे जब डिजिटल और ‘मशीन द्वारा पठनीय’ प्रारूप में डेटा सौंपा जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया की एक खबर का ‘स्क्रीनशॉट’ साझा किया जिसमें दावा किया गया है कि निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2009 से 2024 तक हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए मतदाता सूची का डेटा साझा करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने इससे पहले मौजूदा साल की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय को इस संबंध में आश्वासन दिया था। हालांकि, कथित कदम को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में गांधी ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को सौंपने के लिए उठाया गया अच्छा पहला कदम। क्या निर्वाचन आयोग उस तय तिथि की घोषणा करने की कृपा कर सकता है जब यह डेटा डिजिटल और ‘मशीन द्वारा पठनीय’ प्रारूप में सौंपा जाएगा?’’
पिछले साल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले अपने लेख पर राहुल के निर्वाचन आयोग से प्रतिक्रिया मांगने के बाद निर्वाचन निकाय के सूत्रों ने रविवार को कहा कि संवैधानिक निकाय केवल तभी जवाब देगा जब नेता प्रतिपक्ष सीधे इसे लिखेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संपर्क बढ़ाने के तहत निर्वाचन आयोग ने सभी छह राष्ट्रीय दलों को अलग -अलग बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि पांच दलों के नेता निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिले, लेकिन कांग्रेस ने 15 मई की बैठक रद्द कर दी थी। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की ओर से महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के राहुल के आरोपों को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने शनिवार को निर्वाचन आयोग पर दोबारा हमला बोलते हुए कहा था कि चोरी से नहीं बल्कि सच से इसकी विश्वसनीयता की रक्षा होगी। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित एक लेख में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में ‘मैच-फिक्सिंग’ का आरोप लगाया था और दावा किया था कि यही आगामी बिहार चुनाव में और हर उस जगह होगा जहां कहीं भी भाजपा हार रही है।
