लुधियाना: लुधियाना में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई के तहत एक अहम मामला सामने आया है। न्यू शिवाजी नगर क्षेत्र में रिहायशी इलाके के अंदर दुकानों का निर्माण करने और नगर निगम की सील तोड़ने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई 16 अप्रैल 2026 को हुई जांच के आधार पर शुरू की गई। शिकायत सहायक नगर योजनाकार (असिस्टेंट टाउन प्लानर) जोन-बी द्वारा दी गई, जिसके बाद थाना डिवीजन नंबर-3 की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रिहायशी इलाके में अवैध निर्माण का खुलासा
नगर निगम लुधियाना के जोन-बी में तैनात सहायक नगर योजनाकार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पीजीडी नंबर 792991/792768 के तहत की गई जांच में यह मामला सामने आया। जांच के दौरान न्यू शिवाजी नगर इलाके में रिहायशी क्षेत्र के भीतर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण पाया गया। यह निर्माण बिना अनुमति और नियमों के विरुद्ध किया गया था, जो नगर निगम के नियमानुसार गैरकानूनी है।
नगर निगम की सील के बावजूद जारी रहा निर्माण
शिकायत में यह भी बताया गया कि नगर निगम ने पहले ही उक्त दुकानों पर सील लगा दी थी, ताकि निर्माण कार्य को रोका जा सके। इसके बावजूद आरोपी ने सील को तोड़ दिया और निर्माण कार्य जारी रखा। यह कार्रवाई न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना भी मानी जा रही है।
आरोपी की पहचान और पुलिस की कार्रवाई
मामले में आरोपी की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई है, जो न्यू शिवाजी नगर की गली नंबर-4 का निवासी है। अधिकारियों को जब सील तोड़ने और निर्माण जारी रखने की सूचना मिली, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और संबंधित तथ्यों को एकत्र किया।
BNS की धाराओं में दर्ज हुआ केस
थाना डिवीजन नंबर-3 की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223, 221 और 329 के तहत केस दर्ज किया है। इन धाराओं के तहत सरकारी आदेशों की अवहेलना और अवैध निर्माण जैसे मामलों में कार्रवाई की जाती है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
जांच जारी, आगे होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस और नगर निगम के अधिकारी इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ शहर में चल रही कार्रवाई के तहत इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों पर रोक लगाई जा सके।