Punjab News: पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच एक बेहद संवेदनशील पंथक मुद्दे पर राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार और सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। मामला ‘दि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम’ से जुड़ा है, जिसे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जा चुका है। सरकार चुनाव से पहले इस मसले का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब की आपत्तियों के चलते बातचीत की गाड़ी पटरी से उतरती दिख रही है।
अमृतसर पहुंची सरकारी कमेटी से नहीं की मुलाकात
श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित कमेटी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार तख्त द्वारा जारी निर्देशों पर अपना रुख साफ नहीं करती, तब तक कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। इसी सख्त रुख के चलते अकाल तख्त की कमेटी ने 18 नवंबर को अमृतसर पहुंची पंजाब सरकार की विशेष कमेटी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ, विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल ने इस पूरे विवाद को लेकर मान सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिससे सूबे का सियासी पारा भी चढ़ गया है।
छह महीने बाद भी निर्देशों का पालन न होने पर नाराजगी
अकाल तख्त की कमेटी ने सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा है कि विवादित कानून के अमल पर रोक लगाए बिना संवाद संभव नहीं है। कमेटी को इस बात पर कड़ा ऐतराज है कि 11 मई और 29 जून को श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से जो निर्देश दिए गए थे, उनका छह महीने बीत जाने के बाद भी पालन नहीं हुआ।
इससे पहले कमेटी ने 14 नवंबर को सरकार को पत्र भेजकर सीधे सवाल किया था कि क्या निर्देशों को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है या कानून के अमल पर रोक लगाने की कोई अधिसूचना जारी हुई है। कमेटी का मानना है कि कानून पर रोक न लगने से सिख समुदाय में नाराजगी बढ़ सकती है और पावन स्वरूपों की संगत तक उपलब्धता में भी अड़चनें पैदा हो रही हैं।
कानून की मूल भावना से समझौता नहीं: मुख्यमंत्री मान
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पंजाब सरकार इस विवाद को लंबा नहीं खींचना चाहती और उसने अकाल तख्त की कमेटी से सरकारी कमेटी के साथ जल्द बैठक करने का आग्रह किया है। हालांकि, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दो टूक कहा है कि श्री अकाल तख्त साहिब की कमेटी के साथ कानून के प्रावधानों पर चर्चा और सहमति बनाने की प्रक्रिया में इसकी मूल भावना और उद्देश्य से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
क्या है यह नया कानून और सरकार का तर्क?
पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल 2026 को विशेष सत्र बुलाकर यह बेअदबी रोधी संशोधन कानून पारित किया था। सरकार का तर्क है कि साल 2008 के मूल अधिनियम को अधिक सख्त बनाने और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में कठोर दंड देने के लिए यह संशोधन बेहद जरूरी है।
नए कानून के तहत बेअदबी के अपराध में 7 से 20 साल तक की कैद और 2 से 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, यदि कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से आपराधिक साजिश के तहत बेअदबी करता है, तो उसे 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 5 से 25 लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना होगा, जबकि अन्य प्रावधानों के उल्लंघन पर पांच साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की व्यवस्था की गई है।
पंजाब की सियासत और आम संगत पर क्या होगा असर?
पंजाब में बेअदबी और पंथक मर्यादा से जुड़े मुद्दे हमेशा से जनभावनाओं और राजनीति के केंद्र में रहे हैं। एक तरफ जहां आम लोग चाहते हैं कि बेअदबी के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, वहीं धार्मिक संस्थाओं की यह चिंता भी अहम है कि कानूनी प्रावधानों की आड़ में मर्यादा और पावन स्वरूपों की सेवा-संभाल की परंपरा प्रभावित न हो। यदि सरकार और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच जल्द ही बीच का रास्ता नहीं निकलता है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी सियासी चुनौती बन सकता है।
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