Punjab PCS Protest: पंजाब PCS मेंस परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) ने मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच का कार्यक्रम जारी कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ चयन सूची और मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे उम्मीदवारों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार-मंगलवार के घटनाक्रम के बीच पटियाला स्थित PPSC कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने धरना शुरू कर दिया और आयोग से इंटरव्यू की प्रक्रिया रोककर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की।
अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले आठ से नौ महीनों से चल रही परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उनके मन में कई सवाल हैं। उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर संदेह है। उनका आरोप है कि आयोग ने इन सवालों का संतोषजनक जवाब देने के बजाय दस्तावेजों की स्क्रूटनी का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदर्शनकारी इसे पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला मान रहे हैं, जबकि उनकी मांग है कि पहले उठाई गई आपत्तियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। धरने में शामिल अभ्यर्थियों ने साफ किया कि वे केवल उत्तर पुस्तिकाओं की री-इवैल्यूएशन नहीं चाहते। उनकी मांग है कि पूरी PCS परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाए। उनका कहना है कि मौजूदा प्रक्रिया को लेकर भरोसा बहाल करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसी मांग को लेकर वे PPSC चेयरमैन को ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं।
11 से 17 नवंबर तक दस्तावेजों की जांच
विवाद के बीच PPSC ने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की स्क्रूटनी का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार, 11 नवंबर 2026 से 17 नवंबर 2026 तक पटियाला स्थित PPSC कार्यालय में दस्तावेजों की जांच होगी। आयोग ने शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की रोल नंबर के अनुसार सूची भी जारी की है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित तारीखों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। PPSC ने इस प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो उम्मीदवार निर्धारित समय पर दस्तावेजों की जांच के लिए उपस्थित नहीं होंगे, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को आगे इंटरव्यू में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए तय तारीखों पर स्क्रूटनी में शामिल होना जरूरी है।
आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद इंटरव्यू का विस्तृत शेड्यूल जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार अस्थायी तौर पर दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। हालांकि, इंटरव्यू की अंतिम तारीखों और अभ्यर्थियों के क्रम की जानकारी आयोग अपनी वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा पंजाब पुलिस सेवा में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और जेल विभाग में जेल उपाधीक्षक (ग्रेड-II)/जिला प्रोबेशन अधिकारी के पदों के लिए फिजिकल टेस्ट नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। इस तरह आयोग ने दस्तावेजों की जांच, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू की आगे की प्रक्रिया का खाका सामने रख दिया है। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी उम्मीदवार चाहते हैं कि विवाद का निपटारा होने तक इंटरव्यू से जुड़ी आगे की कार्रवाई रोक दी जाए।
परीक्षकों की योग्यता और चयन सूची सार्वजनिक करने की मांग
पटियाला में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले परीक्षकों की योग्यता क्या थी, उनकी नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत की गई और मूल्यांकन के लिए कौन-से मानक अपनाए गए। अभ्यर्थियों की मांग है कि इन सभी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि उन्हें पता चल सके कि मुख्य परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया। प्रदर्शनकारी श्रेणीवार चयनित उम्मीदवारों की सूची और उनके रोल नंबर भी सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया से संबंधित जरूरी जानकारियां सामने आने से ही पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सकता है। अभ्यर्थियों के मुताबिक, वे पिछले आठ से नौ महीनों से इस परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े हैं और इस दौरान उनके मन में लगातार संदेह पैदा हुए हैं। अब वे चाहते हैं कि आयोग उनकी आपत्तियों पर स्पष्ट जवाब दे।
अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि उनकी मांग सिर्फ उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच तक सीमित नहीं है। वे पूरी परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में हैं, क्योंकि उनके अनुसार विवाद केवल कुछ कॉपियों के मूल्यांकन का नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता का है। उन्होंने कहा कि धरने का उद्देश्य सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को एक मंच पर लाकर अपनी मांगें आयोग तक पहुंचाना है। प्रदर्शनकारियों ने इसे शांतिपूर्ण आंदोलन बताते हुए कहा कि वे किसी तरह की हिंसा या कानून-व्यवस्था में बाधा नहीं डालना चाहते।
इसी बीच अभ्यर्थियों की कानूनी टीम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उम्मीदवारों की वकीलों के साथ बैठक हो रही है और याचिका से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। अभ्यर्थी अदालत से मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन की निष्पक्ष जांच कराने और इंटरव्यू प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग करने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर सरकार और PPSC के खिलाफ सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई जारी रखेंगे। राजनीतिक स्तर पर भी अभ्यर्थी इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका दावा है कि वे भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं के संपर्क में हैं और उन्हें इस लड़ाई में समर्थन देने का भरोसा मिला है। इसके अलावा वे छात्र संगठनों से भी सहयोग मांग रहे हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि आयोग और सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे किसान संगठनों से भी समर्थन मांगेंगे।
भाजपा युवा मोर्चा का समर्थन
PPSC कार्यालय के बाहर चल रहे धरने में भाजपा युवा मोर्चा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अनुज खोसला भी पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया। खोसला ने कहा कि जिन युवाओं ने भविष्य में पंजाब के प्रशासनिक अधिकारी बनकर प्रदेश की सेवा करनी थी, उन्हें आज अपनी मांगों के लिए आयोग के कार्यालय के बाहर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन उम्मीदवारों ने कई वर्षों तक दिन-रात मेहनत करके PCS परीक्षा की तैयारी की है और अपना समय तथा भविष्य इस परीक्षा से जोड़ रखा है। खोसला ने सवाल उठाया कि यदि पढ़े-लिखे युवाओं को ही भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं रहेगा तो प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे और भविष्य को लेकर विश्वास कैसे कायम रहेगा। उन्होंने पिछली भर्तियों का जिक्र करते हुए पटवारी, तहसीलदार और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा को लेकर उठे विवादों का भी हवाला दिया। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और अंडर-द-टेबल सेटिंग के आरोप लगाए। ये आरोप भाजपा नेता ने धरने के दौरान लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब के युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और भाजपा युवा मोर्चा उनकी मांगों के साथ खड़ा है। खोसला ने यह भी कहा कि यदि युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा तो भाजयुमो इसमें अभ्यर्थियों का साथ देगा। उनके मुताबिक, जरूरत पड़ने पर आंदोलन को पंजाब के अन्य हिस्सों तक भी ले जाया जाएगा। अनुज खोसला ने बताया कि राज्यसभा सांसद तरुण चुघ से भी अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। उन्होंने दावा किया कि तरुण चुघ ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। खोसला ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और आयोग ने अभ्यर्थियों की मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की तो भाजपा युवा मोर्चा पंजाब के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगा। फिलहाल इस पूरे विवाद में दो अलग-अलग प्रक्रियाएं साथ-साथ चल रही हैं। PPSC ने दस्तावेजों की जांच और आगे इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि असंतुष्ट अभ्यर्थी परिणाम और मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच होने तक इस प्रक्रिया को रोकने की मांग पर अड़े हैं। अब आयोग की ओर से प्रदर्शनकारियों की आपत्तियों पर क्या जवाब दिया जाता है और हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद क्या रुख सामने आता है, इस पर PCS परीक्षा में शामिल हुए हजारों उम्मीदवारों की नजर रहेगी।
