Punjab Ration Card Scheme: पंजाब सरकार ने राज्य के 10 लाख नए परिवारों को राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने ‘नो कैश, नो फरमाइश’ नीति के तहत इन लाभार्थियों का चयन किया है। इसके लिए मिले 19.25 लाख ऑनलाइन आवेदनों की डिजिटल और पारदर्शी तरीके से जांच की गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, चयनित परिवारों के राशन कार्ड तैयार हो चुके हैं और जल्द ही इन्हें लाभार्थियों के घर पहुंचाया जाएगा। सरकार की इस पहल का लाभ उन परिवारों को देने की योजना है, जिन्हें अब तक राशन कार्ड की सुविधा नहीं मिल पाई थी। इनमें रोजाना मजदूरी करके परिवार चलाने वाले लोग, विधवा महिलाएं, कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार और ऐसे घर शामिल हैं, जहां कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है। इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 3.9 लाख असंगठित कामगारों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए चयन प्रक्रिया में डिजिटल जांच का सहारा लिया गया, ताकि लाभार्थियों की पहचान पारदर्शी तरीके से की जा सके।
‘नो कैश, नो फरमाइश’ के तहत बिना सिफारिश बने कार्ड
भगवंत मान ने कहा कि पहले राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में राजनीतिक पक्षपात और सिफारिशों को लेकर शिकायतें सामने आती थीं। उनका आरोप है कि कई बार पसंदीदा लोगों के राशन कार्ड बना दिए जाते थे, जबकि जरूरतमंद परिवार सुविधा से वंचित रह जाते थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस बार चयन में किसी तरह के लेन-देन या राजनीतिक सिफारिश को आधार नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 19.25 लाख ऑनलाइन आवेदनों की जांच के बाद वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को चुना गया है। सरकार ने प्रक्रिया को डिजिटल रखा, ताकि आवेदन और लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कुछ आवेदकों ने अपने बिजली मीटर या घर के पते से जुड़ी जानकारी गलत दर्ज कर दी है। ऐसे आवेदनों को सीधे रद्द करने के बजाय सरकार ने संबंधित लोगों को गलतियां सुधारने का अवसर देने का फैसला किया है। इससे उन परिवारों को राहत मिल सकती है, जिनके आवेदन में तकनीकी या जानकारी संबंधी त्रुटियां रह गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए लाभार्थियों को राशन कार्ड हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार की योजना के तहत कार्ड सीधे उनके घर पहुंचाए जाएंगे। इससे खास तौर पर मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि रोजाना दिहाड़ी करके परिवार का खर्च चलाने वाले लोगों के लिए एक दिन की मजदूरी छूटना भी मुश्किल पैदा कर सकता है। ऐसे परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलना जरूरी है, ताकि घर में भोजन की व्यवस्था प्रभावित न हो। भगवंत मान ने केंद्र और पंजाब सरकार की राशन वितरण व्यवस्था के बीच अंतर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना में राशन लेते समय लाभार्थियों को अंगूठा लगाने या हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसमें गेहूं दिया जाता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पंजाब सरकार की अपनी योजना में लाभार्थियों को इस तरह की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त फूड किट भी मिलेगी
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए राशन कार्ड धारकों को पंजाब सरकार की ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त फूड किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना का मकसद जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर उनके घरेलू खर्च का बोझ कम करना है। राज्य सरकार के बजट दस्तावेज के अनुसार, ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत पात्र परिवारों को गेहूं के मौजूदा लाभ के अतिरिक्त चीनी, चना दाल, सरसों का तेल, हल्दी और नमक जैसी खाद्य सामग्री दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन कार्ड धारकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे नए लाभार्थियों को राशन कार्ड के साथ अतिरिक्त खाद्य सामग्री की सुविधा भी मिल सकेगी। सरकार की योजना है कि जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाकर उन्हें नियमित सहायता उपलब्ध कराई जाए।
भगवंत मान ने बताया कि पंजाब को कुल 1 करोड़ 41 लाख राशन कार्ड का कोटा आवंटित हुआ है। उनके मुताबिक, इनमें से करीब 10 लाख कार्ड ऐसे थे, जिन्हें पहले काट दिया गया था या जिनके लिए किसी ने आवेदन नहीं किया था। अब नए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इसी प्रक्रिया के तहत कार्ड जारी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अगले 10 से 15 दिनों तक और जरूरतमंद परिवारों को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया जारी रखेगी। अगर कोई पात्र परिवार इस बार सूची में शामिल नहीं हो पाया है तो वह दोबारा फॉर्म भरकर आवेदन कर सकता है। सरकार का कहना है कि छूटे हुए जरूरतमंद परिवारों को भी योजना का लाभ देने के लिए प्रक्रिया जारी रहेगी। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब गुरुओं, पीरों, शहीदों और फकीरों की धरती है। यहां कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि 10 लाख नए राशन कार्ड बिना किसी लेन-देन और सिफारिश के तैयार किए गए हैं। सरकार ने इस पूरी पहल को ‘नो कैश, नो फरमाइश’ के सिद्धांत से जोड़ते हुए जरूरतमंद परिवारों तक राशन सुविधा पहुंचाने की बात कही।
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