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पंजाब के बेअदबी कानून पर विवाद सुलझाने की कोशिश, अकाल तख्त और सरकार की कमेटी आमने-सामने

Punjab Satkar Act पंजाब के बेअदबी कानून पर विवाद सुलझाने की कोशिश, अकाल तख्त और सरकार की कमेटी आमने-सामने

सत्कार एक्ट 2026 में संशोधन की मांग पर आज मंथन

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VVinita Kohli

Punjab Satkar Act: अमृतसर में ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट 2026’ को लेकर आज पंजाब सरकार और श्री अकाल तख्त साहिब की कमेटियों के बीच अहम बैठक होगी। पंजाब सरकार की ओर से गठित तालमेल कमेटी और अकाल तख्त साहिब की विशेषज्ञ कमेटी के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। बैठक में कानून के विवादित प्रावधानों, उनमें संशोधन की जरूरत और दोनों पक्षों के सुझावों पर चर्चा की जाएगी। इस कानून को लेकर सरकार और अकाल तख्त साहिब के बीच कुछ प्रावधानों पर मतभेद सामने आए हैं। अकाल तख्त ने कानून बनाने की प्रक्रिया और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े अधिकारों को लेकर सवाल उठाए हैं। अब दोनों कमेटियां बातचीत के जरिए इन मुद्दों का समाधान तलाशने की कोशिश करेंगी।

पंजाब सरकार ने 13 अप्रैल 2026 को विधानसभा के विशेष सत्र में ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026’ पास किया था। इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने, इसकी साजिश रचने या इसमें सहयोग करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। बिल के मुताबिक, दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 5 लाख से 25 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 20 अप्रैल को इसे कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया गया।

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अकाल तख्त ने कानून के कुछ प्रावधानों पर जताई आपत्ति

कानून अधिसूचित होने के बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई। अकाल तख्त का कहना है कि सरकार ने कानून बनाने से पहले सिख पंथ, श्री अकाल तख्त साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) से पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों के संरक्षक यानी कस्टोडियन, धार्मिक संस्थाओं के अधिकार और सिख रहित मर्यादा से जुड़े प्रावधानों पर भी सवाल उठाए गए हैं। अकाल तख्त ने सरकार से इन आपत्तियों को दूर करने और कानून में जरूरी संशोधन करने की मांग की है। इसी विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने तालमेल कमेटी गठित की है। आज होने वाली बैठक में अकाल तख्त की विशेषज्ञ कमेटी के साथ कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। दोनों पक्षों के सुझावों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होने की उम्मीद है।

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