Punjab Vidhan Sabha: पंजाब विधानसभा में फिर हंगामा, माइनिंग और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पर गरमाई बहस
पंजाब विधानसभा में फिर हंगामा
Punjab Vidhan Sabha: चंडीगढ़ स्थित पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को मानसून सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही राजनीतिक माहौल गर्म दिखाई दिया। मौजूदा सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी विधानसभा सत्र माना जा रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी तरह आक्रामक रुख में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन पहुंचे, जबकि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दों को फिर प्रमुखता से उठाया। आज सदन में पंजाब खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की वर्ष 2020-21 और 2021-22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके अलावा पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) संशोधन विधेयक, 2026 पर तत्काल विचार और उसे पारित करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
अवैध माइनिंग पर प्रताप सिंह बाजवा के आरोप
नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सदन में अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले सिंचाई मंत्री ने सदन में दावा किया था कि पंजाब में कहीं भी अवैध माइनिंग नहीं हो रही, लेकिन अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बाजवा ने आरोप लगाया कि पठानकोट से जुड़े एक मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और जमीन की बिक्री को लेकर गंभीर अनियमितताएं हुईं। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा था और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई भी हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है और पठानकोट क्षेत्र में माइनिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता का विषय है।
AAP विधायक ने उठाया सिंचाई और पटवारी का मुद्दा
आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदित्त सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के एक पटवारी ने मृत लोगों के नाम पर भी पर्चे दर्ज कर दिए और पानी के बंटवारे में भी समानता नहीं बरती जा रही।
उन्होंने कहा कि कहीं एक एकड़ जमीन के लिए 22 मिनट पानी दिया जाता है तो कहीं 28 मिनट, जिससे किसानों में असंतोष है। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी की।
स्पीकर ने सदन में बनाए रखने को कहा अनुशासन
कार्यवाही के दौरान कुछ विधायक आपस में बातचीत करते दिखाई दिए, जिस पर स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने नाराजगी जताई। उन्होंने सदस्यों से कहा कि यदि चर्चा करनी है तो सदन के बाहर निर्धारित कमरे में जाएं और विधानसभा की गरिमा बनाए रखें।
स्पीकर की टिप्पणी के बाद कुछ समय के लिए सदन में व्यवस्था बहाल हुई और कार्यवाही आगे बढ़ी।
पंचायत जमीन की नीलामी पर सरकार और विधायक आमने-सामने
आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने गांव दौलतपुर की पंचायत भूमि की नीलामी का मामला उठाया। इस पर राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि समय पर नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन बोलीदाता सामने नहीं आए, इसलिए अब तीसरी बार नीलामी कराई जा रही है।
इस जवाब पर ग्यासपुरा ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यदि मंत्री यह साबित कर दें कि गांव दौलतपुर की पंचायत भूमि की बोली कराई गई थी तो वह विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने सदन में कहा कि विधानसभा में केवल तथ्य और सत्य ही रखे जाने चाहिए।
बेअदबी, पेपर लीक और कानून-व्यवस्था पर जारी सियासत
कांग्रेस ने सदन के भीतर कानून-व्यवस्था, अवैध माइनिंग और पेपर लीक के मामलों को लेकर सरकार को घेरना जारी रखा। भाजपा के विधायकों ने भी अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाया, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने बेअदबी के मामलों को लेकर सरकार से जवाब मांगा।
दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर भी हमला जारी रखा। सरकार ने हाल के दिनों में सदन से पारित प्रस्तावों का हवाला देते हुए पेपर लीक मामलों में केंद्र की कथित विफलता और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना दोहराई।
E20 इथेनॉल नीति पर फिर उठी आपत्ति
विधानसभा में केंद्र की अनिवार्य E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति का मुद्दा भी उठा। राज्य सरकार ने इस नीति को वापस लेने या फिलहाल स्थगित करने की मांग दोहराई। सरकार का तर्क है कि इससे कई वाहनों के इंजन प्रभावित हो सकते हैं और आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। साथ ही बिना इथेनॉल (E0) या कम इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग भी दोहराई गई।
