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न्यू चंडीगढ़ में 28 नवंबर को शैरी मान का लाइव शो, शराब के प्रचार वाले गानों पर आयोग ने जताई आपत्ति

Sharry Mann Live Show न्यू चंडीगढ़ में 28 नवंबर को शैरी मान का लाइव शो, शराब के प्रचार वाले गानों पर आयोग ने जताई आपत्ति

न्यू चंडीगढ़ में 28 नवंबर को शैरी मान का लाइव शो

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VVinita Kohli

Sharry Mann Live Show: न्यू चंडीगढ़ के वर्ल्ड स्ट्रीट में 28 नवंबर को पंजाबी गायक शैरी मान के होने वाले लाइव शो से पहले विवाद खड़ा हो गया है। शो में शराब का गुणगान करने वाले गाने गाए जाने की आशंका को लेकर पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले में एसएएस नगर के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) को पत्र लिखकर नियमानुसार जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह विवाद डॉ. पंडितराव धरेणवर की ओर से आयोग को भेजी गई शिकायत के बाद सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि लाइव शो के दौरान ऐसे गाने गाए जा सकते हैं, जिनके बोल सीधे तौर पर शराब के सेवन को बढ़ावा देते हैं। शिकायत में खास तौर पर ‘लाके तिन पैग बलिए, होस्टल वाला कमरा देवे जी’ जैसे बोल का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस तरह के गीतों के जरिए शराब को सामान्य और आकर्षक गतिविधि के रूप में पेश किया जाता है, जिसका बच्चों और किशोरों पर गलत असर पड़ सकता है।

शराब के प्रचार वाले गानों पर आयोग ने जताई आपत्ति

डॉ. पंडितराव धरेणवर ने अपनी शिकायत में कहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाए जाने वाले गीतों का प्रभाव केवल वहां मौजूद वयस्कों तक सीमित नहीं रहता। ऐसे कार्यक्रमों में बच्चे और किशोर भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन कार्यक्रमों के वीडियो बड़ी संख्या में युवाओं तक पहुंचते हैं। ऐसे में शराब का महिमामंडन करने वाले गाने युवा पीढ़ी के बीच गलत संदेश दे सकते हैं। शिकायत में जिस गाने के बोल का जिक्र किया गया है, उसमें शराब के पैग और हॉस्टल के कमरे का उल्लेख है। शिकायतकर्ता ने इस तरह के बोल को लेकर आपत्ति जताई है और आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका तर्क है कि संगीत और मनोरंजन के नाम पर शराब के सेवन को बढ़ावा देने वाली सामग्री को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इस पर संज्ञान लिया है। आयोग ने माना है कि बच्चों के हितों और उनके सुरक्षित वातावरण से जुड़े मामलों पर ध्यान देना जरूरी है। इसी आधार पर आयोग ने एसएएस नगर के डीसी को मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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एसएएस नगर के डीसी को भेजा पत्र, शो से पहले कार्रवाई के निर्देश

आयोग ने शिकायत की कॉपी और मामले से जुड़ी जानकारी एसएएस नगर के डिप्टी कमिश्नर को भेजी है। पत्र में डीसी से कहा गया है कि मामले को देखते हुए तुरंत नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएं। आयोग का रुख है कि बच्चों और युवा पीढ़ी के बीच शराब को बढ़ावा देने वाली संस्कृति को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए। 28 नवंबर को होने वाला यह कार्यक्रम न्यू चंडीगढ़ के वर्ल्ड स्ट्रीट में आयोजित किया जाना है। शैरी मान पंजाबी संगीत जगत के चर्चित गायकों में शामिल हैं और उनके लाइव शो में बड़ी संख्या में प्रशंसकों के पहुंचने की संभावना रहती है। ऐसे में कार्यक्रम से पहले आयोग तक पहुंची शिकायत ने आयोजकों के सामने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, आयोग की ओर से डीसी को कार्रवाई के निर्देश दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि शो पर रोक लगा दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फिलहाल शिकायत में उठाई गई आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। शो में कौन-कौन से गाने प्रस्तुत किए जाएंगे और आयोजक आयोग की आपत्ति के बाद क्या कदम उठाएंगे, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

2011 की अधिसूचना के तहत गठित हुआ था बाल अधिकार आयोग

पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग का गठन पंजाब सरकार ने 15 अप्रैल 2011 को जारी अधिसूचना के तहत किया था। यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 की धारा 17 के तहत गठित एक वैधानिक संस्था है। आयोग का मुख्य दायित्व राज्य में बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों पर नजर रखना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी कार्रवाई करना है। आयोग को बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों की जांच करने के साथ ही किसी मामले में स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार भी प्राप्त है। इसके तहत आयोग संबंधित विभागों और अधिकारियों से जवाब मांग सकता है और जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देश दे सकता है। बच्चों के हितों से जुड़े मामलों में आयोग की भूमिका शिकायतों की जांच और संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय तक भी रहती है। इसके अलावा आयोग किशोर न्याय अधिनियम-2015, पॉक्सो एक्ट-2012 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की निगरानी भी करता है। सुनवाई और जांच से जुड़े कुछ मामलों में आयोग को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। यही वजह है कि बच्चों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आयोग शिकायत मिलने के बाद संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र लिख सकता है।

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