Uttarakhand News: पहाड़ों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले उत्तराखंड के होनहार युवाओं के लिए अब संसाधनों और पैसों की तंगी उनके सपनों के आड़े नहीं आएगी।
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन से राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ का औपचारिक आगाज किया। इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए प्रदेश के सरकारी एवं सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग और विशेषज्ञ मार्गदर्शन मुहैया कराया जाएगा।
‘पहाड़ के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं, बस सही दिशा की जरूरत’
योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट मानना है कि किसी भी मेधावी छात्र का सपना सिर्फ इसलिए अधूरा नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसके पास बड़े शहरों के महंगे कोचिंग संस्थानों की फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पहले चरण में 11 हजार छात्र-छात्राओं को इस मुफ्त डिजिटल कोचिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “उत्तराखंड की सबसे बड़ी पूंजी हमारी युवा शक्ति है। पहाड़ का युवा मेहनती और जुझारू है, बस जरूरत इस बात की है कि उसे सही दिशा, पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर संसाधन मिलें।” उन्होंने याद दिलाया कि राज्य में देश का सबसे कड़ा ‘नकल विरोधी कानून’ लागू किया गया है, जिसकी बदौलत बीते पांच सालों में पारदर्शी तरीके से 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।
सिर्फ नौकरी मांगना नहीं, नौकरी देना भी सीखें युवा: सीएम
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का दायरा केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। सरकार चाहती है कि देवभूमि का युवा खुद रोजगार मांगने वाला बनने के बजाय दूसरों को रोजगार देने वाला बने। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे ‘रिवर्स पलायन’ का जिक्र करते हुए कहा कि आज राज्य के अनेक युवा शहरों की चकाचौंध छोड़ गांवों की ओर लौट रहे हैं और होमस्टे, बागवानी, कृषि तथा स्थानीय उत्पादों के जरिए सफल स्वरोजगार मॉडल खड़े कर रहे हैं।
युवाओं को नीति-निर्माण में भागीदार बनाने के लिए सीएम ने घोषणा की कि राज्य में एक समर्पित ‘युवा आयोग’ का गठन किया जाएगा, जो युवाओं की अपेक्षाओं और रोजगार संबंधी जरूरतों पर सीधे काम करेगा।
छात्रसंघ चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का बड़ा ऐलान
कार्यक्रम में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने योजना को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह पहल विशेष रूप से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगी। इस मौके पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक सुधार का ऐलान करते हुए कहा कि इस वर्ष से प्रदेश के सभी छात्रसंघ चुनावों में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ‘ई-ग्रंथालय’ के जरिए छात्रों को 20 लाख से अधिक किताबों तक डिजिटल पहुंच दी जा चुकी है।
वहीं, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अनुबंध से जुड़े कोचिंग संस्थानों से अपील की कि वे इस अभियान को केवल व्यावसायिक अनुबंध न मानकर एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में लें।
जब मुख्यमंत्री खुद पहुंचे छात्रों के बीच
समारोह का सबसे आत्मीय क्षण वह रहा जब मुख्यमंत्री धामी अचानक मंच से उतरकर सभागार में मौजूद छात्र-छात्राओं के बीच जा पहुंचे। उन्होंने युवाओं के साथ काफी समय बिताया, उनके भावी लक्ष्यों, यूपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों पर अनौपचारिक बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री को अपने इतने करीब पाकर युवाओं के चेहरों पर खासा उत्साह देखने को मिला।
इस गरिमामय कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र भसीन, डॉ. जयपाल चौहान, उच्च शिक्षा सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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