Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की अगस्त 2026 की किस्त जारी की। वन-क्लिक के माध्यम से 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के खातों में 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की राशि भेजी गई।
अगस्त महीने में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को यह राशि दी गई। सरकार के मुताबिक, इसी महीने 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी मंजूर की गई है।
आधार नहीं बनने पर भी नहीं रुकेगी पेंशन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन पात्र लाभार्थियों का किसी कारणवश आधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जाए। ऐसे लोगों के लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि आधार संबंधी दिक्कत के कारण कोई पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से पेंशन योजनाओं में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करने और पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने को कहा।
140 करोड़ से ज्यादा राज्यांश, करीब 7 करोड़ केंद्रांश
प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि अगस्त 2026 के लिए 9,91,914 लाभार्थियों के लिए कुल 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसमें करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश शामिल है।
कुल पेंशन लाभार्थियों में 2 लाख 14 हजार 711 लोग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत आते हैं। वहीं 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थियों को राज्य स्तर पर संचालित योजनाओं के तहत पेंशन मिल रही है।
5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन मंजूर
अगस्त 2026 में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 5,605 नई पेंशन स्वीकृत की गईं। इनमें सबसे ज्यादा 3,945 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं।
विधवा पेंशन के 1,000, दिव्यांग पेंशन के 416, किसान पेंशन के 106, परित्यक्ता पेंशन के 23 और भरण-पोषण अनुदान के 115 नए लाभार्थियों को भी मंजूरी दी गई है।
सितंबर में दिल्ली में राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन
बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी जानकारी दी गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है।
इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़ी प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संवाद किया जाएगा। राज्य स्तर पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।
आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है?
अगस्त की पेंशन सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने से बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और अन्य पात्र वर्गों को नियमित आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं आधार नहीं बन पाने वाले पात्र लोगों के लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था का निर्देश उन लाभार्थियों के लिए राहत बन सकता है, जिन्हें दस्तावेजी समस्या के कारण पेंशन मिलने में परेशानी हो रही है।