August 17, 2026

Banto Kataria Oath: बंतो कटारिया आज संभालेंगी SC आयोग की कमान, हरियाणा निवास में होगा शपथ ग्रहण

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Banto Kataria Oath: बंतो कटारिया आज संभालेंगी SC आयोग की कमान, हरियाणा निवास में होगा शपथ ग्रहण

बंतो कटारिया आज संभालेंगी SC आयोग की कमान, हरियाणा निवास में होगा शपथ ग्रहण

Banto Kataria Oath: हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में बंतो कटारिया सोमवार को औपचारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण करेंगी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित एक विशेष व गरिमामय समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी भी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे।

अध्यक्ष पद की कमान संभालते ही बंतो कटारिया प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा की धुरी बनेंगी। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का प्राथमिक काम वंचित वर्ग के हितों से जुड़े मुद्दों की निगरानी करना और उनके खिलाफ होने वाले किसी भी अन्याय पर संस्थागत रुख अपनाना है।

3 साल का होगा कार्यकाल, उपाध्यक्ष रेनू डाबल भी संभालेंगी जिम्मेदारी

हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम के नियमों के अनुसार, अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष के लिए तय होता है। इसी व्यवस्था के तहत बंतो कटारिया का कार्यकाल शपथ ग्रहण की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

उनके साथ ही आयोग की नवनियुक्त उपाध्यक्ष रेनू डाबल और अन्य सदस्य भी अपने पदों की जिम्मेदारी संभालेंगे। आयोग के इस नए ढांचे के अस्तित्व में आने के बाद प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में वंचित समाज से जुड़े फैसलों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

लंबित शिकायतों का निपटारा और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी होगी प्राथमिकता

पदभार संभालने के साथ ही नई अध्यक्ष बंतो कटारिया के सामने कई बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी। आयोग के समक्ष लंबे समय से लंबित पड़े मामलों की समीक्षा करना, आम जनता से मिलने वाली शिकायतों का समय सीमा के भीतर समाधान कराना और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सही ढंग से लागू करवाना उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रहेगा।

आयोग की इस नई टीम के सक्रिय होने से हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के मुद्दों को प्रशासनिक स्तर पर मजबूती से उठाने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

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