Ayushman Card Update: देश के जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी आर्थिक राहत देने वाली ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ की व्यवस्था में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
इस योजना के तहत अब कई प्रमुख बीमारियों और ऑपरेशनों का इलाज निजी अस्पतालों में मिलने के बजाय केवल सरकारी अस्पतालों में ही कराना पड़ सकता है। दरअसल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने योजना के तहत मिलने वाले 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज से जुड़े 112 पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का खाका तैयार किया है।
89 नए पैकेज जुड़ने से कुल संख्या हुई 112
सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इससे पहले ही 23 पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के वास्ते सुरक्षित कर चुका है। अब इस कड़ी में 89 अन्य पैकेजों को भी इसी सूची में जोड़ने के निर्देश सभी राज्यों को दे दिए गए हैं। इसके लागू होने के बाद सरकारी स्वास्थ्य ढाचे को मजबूत करने और मरीजों का रुख सरकारी अस्पतालों की तरफ मोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाने का अंतिम निर्णय खुद लें।
1 दिसंबर से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में बदलावसंभव
NHA की ओर से देश के सभी राज्यों के स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को आधिकारिक पत्र भेजा गया है। इस निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित पैकेजों की यह संशोधित सूची आगामी 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में प्रभावी की जा सकती है। स्वास्थ्य महकमा इस बदलाव के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में उच्च स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं और संसाधन पूरी क्षमता के साथ उपयोग में लाए जाएं।
किन-किन बीमारियों और इलाजों पर होगा असर?
प्रस्तावित सूची में तमाम ऐसी आम और गंभीर बीमारियां शामिल हैं, जिनके लिए मरीज अक्सर निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। इस सूची में हाई रिस्क डिलीवरी (गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताएं), गंभीर एनीमिया, लिवर की बीमारियां, हेपेटाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया, और डायरिया जैसे संक्रमण शामिल हैं।
इसके अलावा आंखों के इलाज से जुड़े मोतियाबिंद और ग्लूकोमा स्क्रीनिंग, हड्डियों के फ्रैक्चर के इलाज, फिस्टुला, सिस्ट, बच्चेदानी (यूटरस) के ऑपरेशन के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य (मेंटल हेल्थ) और ईएनटी (कान, नाक, गला) से जुड़ी कई सेवाएं भी इस दायरे में रहेंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सरकारी अस्पतालों पर भले ही शुरुआती दबाव बढ़ेगा, लेकिन इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और आयुष्मान योजना के फंड का संतुलित इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।
