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चंडीगढ़ में प्लास्टिक पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी; 17 तरह के सिंगल यूज प्रोडक्ट बैन, पेन-रेजर बेचने पर भी रोक

चंडीगढ़ में प्लास्टिक पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी; 17 तरह के सिंगल यूज प्रोडक्ट बैन, पेन-रेजर बेचने पर भी रोक
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VVinita Kohli

Chandigarh Plastic Ban: चंडीगढ़ में प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी 17 तरह की वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अब शहर में डिस्पोजेबल कप-प्लेट, प्लास्टिक स्ट्रॉ और चम्मच ही नहीं, बल्कि यूज एंड थ्रो पेन और रेजर की बिक्री और इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। कमेटी ने इन वस्तुओं के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इस आदेश का सीधा असर दुकानदारों, कारोबारियों, औद्योगिक इकाइयों और आम लोगों पर पड़ेगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंधित वस्तुओं का इस्तेमाल या कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि नियमों का उल्लंघन करने पर केवल जुर्माना लगाकर मामला नहीं छोड़ा जाएगा। संबंधित दुकान या व्यावसायिक परिसर का बिजली-पानी कनेक्शन काटने के साथ उसे सील भी किया जा सकेगा।

चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से तैयार 17 तरह की वस्तुओं को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुएं शामिल हैं। डिस्पोजेबल कप, प्लेट, प्लास्टिक स्ट्रॉ और चम्मच के अलावा यूज एंड थ्रो पेन और रेजर भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। कमेटी के आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित वस्तुओं का निर्माण करना, उन्हें बेचना, स्टोर करना या इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यानी केवल दुकानदारों और निर्माताओं पर ही नहीं, बल्कि इन वस्तुओं का इस्तेमाल करने वालों पर भी नियम लागू होंगे। प्रशासन ने दुकानदारों और कारोबारियों को प्रतिबंधित सामान का स्टॉक हटाने और उसके कारोबार से बचने के निर्देश दिए हैं। आम नागरिकों से भी ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल बंद करने की अपील की गई है।

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नियम तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना नहीं, दुकान भी हो सकती है सील

पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्रवाई के कड़े प्रावधान किए हैं। प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल, बिक्री या भंडारण पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा नियमों की अनदेखी करने वाली दुकानों, व्यावसायिक परिसरों और औद्योगिक इकाइयों का बिजली और पानी का कनेक्शन काटने का अधिकार भी प्रशासन के पास रहेगा। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में संबंधित परिसर को सील भी किया जा सकेगा। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 5 के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर बिना किसी अगले नोटिस के कार्रवाई की जा सकती है। इससे साफ है कि प्रशासन इस प्रतिबंध को लेकर किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

व्यापारियों और आम लोगों से प्रतिबंधित सामान इस्तेमाल नहीं करने की अपील

चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के सदस्य सचिव ने व्यापारियों, दुकानदारों और आम नागरिकों से प्रतिबंधित वस्तुओं का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने की अपील की है। कमेटी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी निर्देशों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। प्रशासन का जोर प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनने वाले ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल कम करने पर है, जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है। ऐसे उत्पाद कचरे की मात्रा बढ़ाते हैं और पर्यावरण के लिए समस्या पैदा करते हैं।

प्रतिबंध से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेने या शिकायत दर्ज कराने के लिए लोग सेक्टर-19बी स्थित पर्यावरण भवन में संपर्क कर सकते हैं। चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2700311 भी जारी किया है। दुकानदार और आम नागरिक इस नंबर पर प्रतिबंधित वस्तुओं से जुड़े नियमों की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रतिबंधित सामान की बिक्री, भंडारण या इस्तेमाल की सूचना भी विभाग को दे सकते हैं। प्रशासन की इस सख्ती के बाद शहर के दुकानदारों और कारोबारियों को अपने यहां रखे प्रतिबंधित उत्पादों को लेकर सतर्क रहना होगा। नियमों की अनदेखी करने पर आर्थिक जुर्माने के साथ कारोबार पर भी सीधा असर पड़ सकता है।

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