Haryana crop damage compensation: खेतों में लहलहाती फसल जब अचानक कुदरत के कहर यानी ओलावृष्टि की भेंट चढ़ जाती है, तो अन्नदाता की चिंताएं बढ़ जाना लाजिमी है। ऊपर से मुआवजे की आस में ‘क्षतिपूर्ति पोर्टल’ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की तकनीकी पेचीदगियां किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती हैं।
लेकिन चरखी दादरी जिले के 11 गांवों के किसानों के लिए अब राहत भरी खबर सामने आई है। खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य तकनीकी कारणों से जो किसान तय समय पर अपनी फसल बर्बादी का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए थे, उन्हें सरकार ने एक और सुनहरा मौका दिया है। अब ये किसान 14 नवंबर तक बिना किसी रुकावट के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
खराब इंटरनेट के कारण छूट गए थे कई किसान
बीती 23 अक्टूबर को चरखी दादरी के कई इलाकों में अचानक भारी ओलावृष्टि हुई थी, जिससे खेतों में तैयार खड़ी फसलें जमीन पर बिछ गईं। इस भारी नुकसान के बाद सरकार ने भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अक्सर रहने वाली इंटरनेट की बदहाल समस्या आड़े आ गई। कई गांवों के किसान चाहकर भी समय सीमा के भीतर अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज नहीं करा सके, जिसके चलते उनके मन में सरकारी सहायता से वंचित रह जाने का डर सता रहा था।
डीसी मनदीप कौर की पहल पर सरकार ने लिया संज्ञान
किसानों की इस विकट समस्या को समझते हुए 4 नवंबर को प्रभावित गांवों के लोग अपनी फरियाद लेकर सीधे उपायुक्त (डीसी) मनदीप कौर के पास पहुंचे। किसानों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए डीसी ने उसी दिन उच्च मुख्यालय को पत्र लिखकर पोर्टल को दोबारा खोलने का पुरजोर अनुरोध किया था। जिला प्रशासन की इस संवेदनशीलता पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने किसानों के हित में पोर्टल को फिर से बहाल कर दिया है, जिससे प्रभावित अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिली है।
इन 11 गांवों के किसानों को मिलेगा सीधा फायदा
प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, इस विशेष छूट का लाभ पैंतावास कलां, अख्तियारपुरा, खातीवास, समसपुर, कमोद, रावलधी, चरखी, फतेहगढ़, दादरी और घिकाड़ा समेत कुल 11 गांवों के किसानों को मिलेगा। संबंधित गांवों के जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि की भेंट चढ़ गई थी, वे तय डेडलाइन यानी 14 नवंबर से पहले नजदीकी सरल केंद्र या खुद ऑनलाइन माध्यम से क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा लें, ताकि सरकारी मुआवजे का रास्ता साफ हो सके।
