Haryana Punjab Stubble Management: शरद ऋतु की दस्तक के साथ ही दिल्ली-एनसीआर का आसमान धुंध और प्रदूषण की चादर में लिपट जाता है। इस जहरीली हवा के पीछे सबसे बड़ा ठीकरा अक्सर पंजाब और हरियाणा के किसानों के सिर फोड़ा जाता है और पराली जलाने को इसका मुख्य खलनायक बताया जाता है।
लेकिन क्या वाकई दोनों राज्यों की नीतियां और उनके परिणाम एक जैसे हैं? आंकड़े बताते हैं कि दोनों ही राज्यों ने पिछले कुछ वर्षों में फसल अवशेष प्रबंधन के मोर्चे पर उल्लेखनीय काम किया है, लेकिन उनके तौर-तरीके और ज़मीनी चुनौतियां एक-दूसरे से काफी जुदा हैं।
हरियाणा का मॉडल: सीधी नकदी और प्रशासनिक सख्ती
हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गाजर और डंडे—दोनों नीतियों का आक्रामक इस्तेमाल किया है। राज्य में पराली जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने से लेकर एफआईआर और जमीन के रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री’ तक का प्रावधान किया गया है। निगरानी के लिए ड्रोन और सेंसर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है।
लेकिन इसके साथ ही सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन का रास्ता भी अपनाया है। पराली का सही प्रबंधन करने वाले किसानों को ₹1,200 प्रति एकड़ की सीधी आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इसके अलावा, ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत धान छोड़कर अन्य फसलें उगाने पर ₹8,000 प्रति एकड़ दिए जाते हैं। इन सब उपायों का असर यह रहा है कि राज्य में 2020 में जहां पराली जलाने के 3,253 मामले थे, वहीं 2026 में यह आंकड़ा घटकर महज 175 पर सिमट गया है।
पंजाब की राह: विशाल रकबा और मशीनरी पर जोर
दूसरी तरफ, पंजाब के सामने चुनौती आकार और क्षेत्रफल के लिहाज से कहीं अधिक बड़ी है। पंजाब में धान की खेती लगभग 32 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती है, जो हरियाणा के 15 लाख हेक्टेयर के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। इतने बड़े क्षेत्र में पराली का प्रबंधन करना प्रशासनिक रूप से बेहद पेचीदा काम है।
आंकड़ों के आईने में देखें तो पंजाब ने भी लंबी छलांग लगाई है। ICAR की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में जहां पंजाब में 67,654 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2026 में यह संख्या घटकर 4,459 रह गई है। छह साल के भीतर मामलों में 90 फीसदी से ज्यादा की यह गिरावट अपने आप में बड़ा बदलाव है। पंजाब सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHC) और सहकारी समितियों के माध्यम से सुपर सीडर और हैप्पी सीडर जैसी मशीनें छोटे किसानों तक पहुंचाने पर फोकस किया है, साथ ही बायोमास और सीबीजी (CBG) यूनिट्स का जाल बिछाया जा रहा है।
नेताओं के अपने तर्क, किसानों का दर्द
इस पूरे मुद्दे पर सियासत अपनी जगह गर्म है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा का कहना है कि पड़ोसी राज्य में प्रशासनिक ढिलाई के कारण पराली जल रही है और त्योहारों को दोष देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं, पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली का हिस्सा बहुत मामूली है और बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए पंजाब के अन्नदाताओं को बदनाम करना बंद करे।
धरातल पर स्थिति को लेकर प्रोग्रेसिव किसान गगनदीप सिंह का मानना है कि सरकारों की नीयत में खोट है और हमेशा छोटे किसानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। उनका कहना है कि जो सब्सिडी या मुआवजे के वादे किए जाते हैं, वे या तो कागजों तक सीमित रहते हैं या फिर उनका फायदा बड़े कॉरपोरेट घराने उठा ले जाते हैं।
मिट्टी की सेहत का छिपा हुआ संकट
इन तमाम राजनीतिक बहसों से इतर, पर्यावरणविदों की चिंता कुछ और ही है। पंजाब विश्वविद्यालय के पर्यावरण समाजशास्त्री डॉ. विनोद कुमार चौधरी का मानना है कि खेतों से पराली को उठाकर सिर्फ फैक्ट्रियों में जला देना या बेच देना किसी स्थायी समाधान का हिस्सा नहीं है। उनका कहना है कि यदि हम गेहूं, धान और पराली को लगातार ज़मीन से बाहर निकालते रहे, तो हमारी मिट्टी का बचा-कुचा कार्बन (जो पहले ही 0.2% से 0.3% के बीच सिमट चुका है) पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नतीजतन, अगले कुछ सालों में उपजाऊ ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, जहां महंगे उर्वरक और कीटनाशक भी बेअसर साबित होंगे।
डॉ. चौधरी के मुताबिक, असली समाधान पराली को बेचना नहीं, बल्कि माइक्रोबियल एक्शन या रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के जरिए उसे खाद बनाकर वापस मिट्टी में मिलाना है। जब तक नीति निर्माताओं की नज़र सिर्फ आसमान के धुएं को हटाने पर रहेगी और ज़मीन के अंदर पल रहे इस बड़े संकट को नजरअंदाज किया जाएगा, तब तक कृषि मॉडल का यह चक्र किसानों और प्रकृति दोनों के लिए नुकसानदेह बना रहेगा।
