CM Bhagwant Mann | Gurpreet Kaur | Majithia | Khaira | Legal Notice | की कूटनीतिक और सियासी फिज़ा में इन दिनों आरोपों और कानूनी नोटिसों का दौर चरम पर है। CM Bhagwant Mann की पत्नी Dr. Gurpreet Kaur Mann ने विपक्षी खेमे के दो सबसे मुखर नेताओं— शिरोमणि अकाली दल के Bikram Singh Majithia और कांग्रेस विधायक Sukhpal Singh Khaira को लीगल नोटिस भेज दिया है।
नोटिस में दोनों नेताओं को 24 घंटे की मोहलत देते हुए स्पष्ट कहा गया है कि वे अपने झूठे और मनगढ़ंत बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, अन्यथा उनके खिलाफ अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
क्या है पूरा विवाद और पूर्व जज का दावा ?
इस पूरे सियासी बवंडर की शुरुआत अगस्त 2026 में हुई थी, जब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह ने डॉ. गुरप्रीत कौर मान पर गंभीर आरोप जड़े थे। पूर्व जज का दावा था कि डॉ. गुरप्रीत और उनके एक करीबी रिश्तेदार ने रेप केस के मुख्य आरोपी गुर चहल को बचाने और एक कारोबारी पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द कराने के एवज में 5 करोड़ रुपये की कथित मांग की थी।
हालांकि, 23 अगस्त को ही डॉ. गुरप्रीत कौर ने पूर्व जस्टिस रणजीत सिंह को भी 24 घंटे में माफी मांगने का लीगल नोटिस थमाते हुए इन आरोपों को ‘राजनीतिक रूप से प्रेरित’ और खैहरा परिवार से उनके रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ बताया था।
मजीठिया का ‘ऑडियो-वीडियो’ दांव और खैहरा की खुली चुनौती
मामला उस वक्त और गरमा गया जब 2 सितंबर को बिक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की। मजीठिया का दावा था कि इस टेप में बिचौलियों और डॉ. गुरप्रीत कौर के रिश्तेदार के बीच पैसों के लेन-देन, पटियाला जेल में सुविधाएं मुहैया कराने और सीएम आवास में मुलाकातों से जुड़ी बातें दर्ज हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा ने पंजाब पुलिस के डीजीपी से कार्रवाई की मांग की थी।
लीगल नोटिस मिलने के तुरंत बाद सुखपाल सिंह खैहरा के तेवर और तीखे हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना रुख साफ करते हुए कहा, “मुझे सीएम की पत्नी का नोटिस मिल चुका है, लेकिन मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे मेरे खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाएं या अपनी ‘पुलिस स्टेट’ का इस्तेमाल करके जो कार्रवाई कर सकते हैं, कर लें।”
NHRC तक पहुंचा मामला
उल्लेखनीय है कि इस पूरे घटनाक्रम में लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी (LRO) की शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भी दखल दे चुका है।
मानवाधिकार आयोग ने अगस्त में ही पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। अब मानहानि के इस नए लीगल नोटिस के बाद पंजाब की राजनीति का पारा और चढ़ना तय माना जा रहा है।
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