हरियाणा। देश की राजधानी दिल्ली में आज राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर रहने वाली हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के सफल 12 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर आज मुख्यमंत्री परिषद की एक विशेष और बेहद अहम बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस हाई-प्रोफाइल बैठक में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत देश के सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं।
हरियाणा के कामकाज की परखेंगे रफ्तार
इस बैठक का सीधा असर और सरोकार आम जनता से जुड़ा है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच चल रहे विकास के साझा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी से हरियाणा में लागू केंद्र सरकार की फ्लैगशिप और लोक-कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का सीधा फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री इस बात का ब्योरा देंगे कि आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स का फायदा हरियाणा के आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक कितनी तेजी से पहुंच रहा है।
चुनावी राज्यों की सियासी बिसात पर मंथन
यह बैठक सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक मायने भी हैं। सूत्रों के मुताबिक, जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों से जमीनी स्तर का फीडबैक लेंगे ताकि वक्त रहते चुनावी रणनीति को धार दी जा सके। हरियाणा के लिहाज से यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे जहां एक तरफ एनडीए की एकजुटता से राजनीतिक मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ सूबे के विकास कार्यों को और रफ्तार मिलेगी।
नीति आयोग की बैठक में गूंजेंगे हरियाणा के मुद्दे
एनडीए की इस बैठक के ठीक अगले दिन, यानी 11 जून को सुबह 9 बजे से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक और बड़ा मोर्चा खुलेगा। राष्ट्रपति भवन के कल्चर सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की जाएगी। पीएम मोदी की ही अगुवाई में होने वाली इस बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इस बार की बैठक का मुख्य एजेंडा साल 2047 तक ‘विकसित भारत’ के सपने को हकीकत में बदलने का है, जिसमें हर राज्य की भागीदारी तय की जाएगी।
कृषि, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र से मदद की आस
इस महाबैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के विकास का पूरा रोडमैप देश के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री की कोशिश होगी कि कृषि क्षेत्र में सुधार, जल संरक्षण की नई तकनीकों, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाली बड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद और मंजूरी ली जा सके। इसके साथ ही, हरियाणा के हक से जुड़े एसवाईएल (SYL) नहर के पानी और चंडीगढ़ जैसे संवेदनशील अंतर-राज्यीय मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री राज्य का पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। दो दिनों के इस बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण दौरे को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी शुक्रवार सुबह 10 बजे दिल्ली से वापस चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरेंगे।