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CM धामी ने कैंट क्षेत्र को दी 23 विकास परियोजनाओं की सौगात, प्रेमनगर को नगर पालिका बनाने की पहल

Dehradun Cantt News CM धामी ने कैंट क्षेत्र को दी 23 विकास परियोजनाओं की सौगात, प्रेमनगर को नगर पालिका बनाने की पहल

देहरादून कैंट को 48.44 करोड़ की सौगात

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VVinita Kohli

Dehradun Cantt News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कुल 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की लागत वाली 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी आठ घोषणाएं भी कीं। इनमें सड़क निर्माण और चौड़ीकरण, पेयजल व्यवस्था मजबूत करने, डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के लिए कार्रवाई जैसे विषय शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को जल्द स्वीकृति देने की घोषणा की। हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त जमीन उपलब्ध होने की स्थिति को देखते हुए वहां राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कांवली रोड के दोबारा चौड़ीकरण की कार्रवाई करने की बात कही गई। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 5 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए यमुना कॉलोनी के वार्ड नंबर 23, इंद्रापुरम के वार्ड नंबर 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड नंबर 43 में भगवान शंकर मंदिर के पास एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की गई। गोविंदगढ़ के वार्ड नंबर 14 में 4 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन को मजबूत किया जाएगा। विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण की लगभग 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात भी कही गई। वहीं, प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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देहरादून को आधुनिक सुविधाओं वाला शहर बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने जनसभा में मौजूद लोगों का आभार जताते हुए कहा कि जनता का विश्वास और सहयोग उनकी ताकत है। उन्होंने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। राज्य सरकार शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र से अपने विशेष जुड़ाव का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री आवास इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का जिक्र करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी को विस्तार मिल रहा है। हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी सरकार ध्यान दे रही है।

सरकारी योजनाओं और रोजगार के आंकड़े भी गिनाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण तथा वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे की व्यवस्था का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब 1,900 से अधिक हो गई है। एमएसएमई इकाइयों की संख्या भी 60 हजार से बढ़कर करीब एक लाख हो गई है।

महिलाओं के सशक्तीकरण और भर्ती प्रक्रिया का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को बैणि-भूली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय किया गया है। उन्होंने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान में 13 हजार एकड़ से अधिक जमीन कब्जामुक्त कराई गई है।

भर्ती व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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